जिंदल स्टेनलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभ्युदय जिंदल ने बुधवार को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने देश में चीनी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट की संभावित डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। जिंदल ने संवाददाताओं से कहा, ”प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है।” उन्होंने कहा कि इस मामले पर आंतरिक रूप से चर्चा होने की संभावना है।
भारत के स्टील उत्पादकों को सरकार से उम्मीद
स्टेनलेस स्टील उत्पादकों ने चीनी स्टेनलेस स्टील उत्पादों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) लगाने के लिए सरकार से याचिका दायर की है। “हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) कार्रवाई करके हमारी मदद करेगा।”
जिंदल ने यह भी कहा कि चीनी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट ने लोकल प्रोडक्ट की तुलना में 15-20% कम कीमत पर भारत के घरेलू बाजार के लगभग 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
हाल फिलहाल में देश में जमकर आयात हुआ है चीनी स्टेनलेस स्टील
अप्रैल-मई के दौरान चीन से स्टेनलेस स्टील का आयात तीन साल के उच्चतम स्तर 107,000 मीट्रिक टन पर पहुंच गया था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भारत को स्टील का उपयोग करने वाली कंपनियों की मदद के लिए इन आयातों पर सीवीडी नामक एक अतिरिक्त टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि स्टील की कीमतें अधिक महंगी हो रही थीं।
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इसके पहले जनवरी 2022 में, भारत ने अन्य देशों से आयात किए जा रहे कुछ स्टील उत्पादों पर अतिरिक्त कर (एंटी-डंपिंग शुल्क) वसूलना बंद करने का फैसला किया था। उत्पादों में स्टील की छड़ें, मिश्र धातु इस्पात की छड़ें और जस्ता या एल्यूमीनियम से लेपित फ्लैट स्टील शामिल थे। करों की यह वसूल बंद करना अस्थायी था जो सितंबर 2022 तक चला। नया नियम फरवरी 2022 से शुरू हुआ था।
