आठ दिनों से जाम ट्रकों के पहिये आखिरकार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार की आपसी बात-चीत के बात फिर चल पड़े है।
जानकारों का कहना है कि सरकार ने ट्रक चालकों को साझा कार्यकारी समूह बनाने का आश्वासन दिया है, ताकि ट्रक चालकों की हड़ताल को समाप्त किया जा सके। सरकार ने ट्रक चालकों की मांग के चलते एक समिति भी गठित की है।
इस समिति का कार्य ट्रकों के राष्ट्रीय परमिट के मुद्दे के साथ मोटर गाड़ियों पर लगने वाले करों की अनियमितताओं को दूर करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ब्रह्म दत्त को इस समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है।
ट्रक चालकों ने हड़ताल के तहत गुड्स कैरिज एक्ट 2007 और सेवा कर में सुधार की मांग की थी। सरकार ने इस मुद्दे पर ट्रक चालकों की मांगों को ध्यान में रखने की आश्वासन भी दिया है।
विभिन्न औद्योगिक समूहों के अनुसार पहले भी ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल किये जाने पर इस तरह की समितियों का गठन किया गया है।
लेकिन वे कभी भी किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। भारतीय परिवहन शोध एंव प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी एस पी सिंह का कहना है कि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर काफी कड़ा रुख दिखाया है।
यह साझा ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को समाप्त करने की एक रणनीति है। लेकिन इसके बावजूद एआईएमटीसी के पदाधिकारी सरकार के आश्वासनों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
