वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निजी क्षेत्र से आगे आकर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस प्रयास में भाग लेना और योगदान देना सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
मोरक्को के मराकेश में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)-विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के इतर आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि जी20 विचार-विमर्श से निकली बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) सुधार प्रक्रिया की अवधारणा विकासशील देशों में निवेश को अधिकतम करने के लिए प्रेरित करेगी।
उन्होंने कहा कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 एसडीजी का उद्देश्य 2030 तक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करना था।
सीतारमण ने कहा, ‘‘भारत ने अपनी अध्यक्षता में सभी जी20 सदस्यों से सामूहिक रूप से 2030 एजेंडा को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने और समयबद्ध तरीके से एसडीजी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।’’
वित्त मंत्री ने कहा कि एसडीजी लोगों और धरती के लिए शांति एवं समृद्धि का एक साझा खाका प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रयास में भाग लेना और योगदान देना सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए आमंत्रित करती हूं और अपील करती हूं कि वे इस वैश्विक दृष्टिकोण की खोज में शामिल हों।’’
