सरकार के सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के तत्काल ऋण देने की व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी और इसका विस्तार सभी कारोबारियों के लिए किया जाएगा, जो सुविधा अभी पूर्ण प्रोपराइटरों को ही मिलती है। जेम के मुख्य कार्याधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी।
जेम सहाय पहल के माध्यम से सभी विक्रेता कम ब्याज दरों पर ऑर्डर की मंजूरी के समय गिरवी रहित कर्ज पा सकेंगे। इससे उन्हें ऑर्डर पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी मिल सकेगी। अब तक यह पहल पूर्ण प्रोपराइटरों तक सीमित थी।
सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘जेम सहाय सिर्फ सीमित विक्रेताओं के लिए शुरू किया गया था और पूर्ण प्रोपराइटरों को सुविधा मिलती थी। कर्जदाताओं में सिर्फ एनबीएफसी ही इस योजना में शामिल हुए थे। बाद में आईसीआईसीआई और कोटक बैंक जुड़े। तब हमने विचार किया कि इसे सिर्फ प्रोपराइटरों तक सीमित रखने का मतलब नहीं बनता। हम इसका विस्तार सभी विक्रेताओं तक करेंगे। हमने नया आरएफपी जारी किया है और इस पर काम चल रहा है।’
सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष के अंत तक इसकी शुरुआत हो सकती है। जेम को सहाय के साथ 2 साल पहले जोड़कर जेम-सहाय ऐप शुरू किया गया था। इसका मकसद ऋण की उपलब्धता की चुनौतियों का समाधान करना था। यह एंड टु एंड डिजिटल सॉल्यूशन मुहैया कराता है और इसमें गिरवीं मुक्त ऋण तत्काल दिया जाता है। इसमें किसी खरीदार से सहमति की जरूरत नहीं होती है।
सिंह ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में जेम पोर्टल से 1.1 लाख करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 6,181 करोड़ रुपये की खरीद हुई थी। इस पोर्टल से केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग, सार्वजनिक उद्यम, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश खरीदारी करते हैं।
जेम 2016 में शुरू किया गया था, जिससे केंद्र, राज्यों और सार्वजनिक उपक्रमो की जरूरतों वाली सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी, कुशल ई-खरीद की जा सके। यह सरकार का बिजनेस टु बिजनेस प्लेटफॉर्म है।