जियो (रिलायंस इंडस्ट्रीज) ने लक्ज़मबर्ग की एक कंपनी SES के साथ मिलकर भारत में गीगाबिट स्पीड का फाइबर इंटरनेट देने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें भारत के स्पेस रेगुलेटर से स्पेस सेटेलाइट चलाने की इजाजत मिल गई है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है।
तीन अनुमतियां Orbit Connect India को मिली हैं। इस कंपनी का भी लक्ष्य स्पेस के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से है, और यहां पर कई विदेशी कंपनियां – अमेज़न से लेकर एलॉन मस्क की Starlink तक – स्पेस इंटरनेट सेवा शुरू करने की कोशिश में हैं।
पहले ही मिल गई थी अनुमति
इन अनुमतियों को पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय स्पेस प्रोत्साहन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) से अप्रैल और जून में मंजूरी दी गई थी। इससे Orbit Connect को भारत के ऊपर सेटेलाइट चलाने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन अभी सेवा शुरू करने के लिए भारत के दूरसंचार विभाग से भी अनुमति लेनी होगी।
Inmarsat (एक अन्य कंपनी जो हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने की इच्छुक है) को भी भारत के ऊपर सेटेलाइट चलाने की अनुमति मिल गई है, जैसा कि IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोयनका ने रॉयटर्स को बताया। एलॉन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न की क्विपर जैसी दो अन्य कंपनियों ने भी आवेदन किया है।
भारती एंटरप्राइजेज समर्थित यूटेल्सैट की OneWeb को पिछले साल के अंत में ही सभी अनुमतियां मिल गई थीं। एक कंसल्टेंसी कंपनी Deloitte के अनुसार, भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा बाजार में अगले पांच सालों में 36 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होने की उम्मीद है और 2030 तक यह 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने की होड़
दुनियाभर में, दूरदराज के इलाकों तक स्पेस के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की होड़ तेज हो रही है। अमेज़न ने अपने Kuiper प्रोजेक्ट में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसकी घोषणा 2019 में की गई थी, उसी साल स्पेसएक्स ने अपने पहले चालू होने वाले स्टारलिंक सेटेलाइट को तैनात करना शुरू किया था।
पिछले हफ्ते ही, श्रीलंका ने स्टारलिंक को वहां इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी है। वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व MD गोयनका का कहना है कि भारत में इस क्षेत्र में जितनी ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी, उपभोक्ताओं के लिए उतना ही बेहतर होगा।
गोयनका ने आगे कहा, “भारत में संचार सेवाओं की तुलनात्मक रूप से कम कीमत विदेशी कंपनियों को इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूर करेगी ताकि उनकी कीमतें कम हो सकें।” “यह पहले से ही कई उद्योगों में किया जा रहा है, जैसे वाहन उद्योग, जहां मल्टीनेशनल OEM को भारतीय उपभोक्ताओं की हाई परफॉरमेंस और कम लागत की उम्मीदों को पूरा करने के लिए इनोवेशन करना पड़ा।”
स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही भारत सरकार
भारत सरकार स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। जल्द ही प्राइवेट कंपनियों को भी अपना ग्राउंड स्टेशन लगाने की अनुमति मिलने वाली है। इससे सेटेलाइट चलाने वाली कंपनियों को भारत के ऊपर से गुजरते समय आसानी से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस साल सरकार ने विदेशी कंपनियों को सीधे तौर पर निवेश की अनुमति दे दी है, जिससे अंतरिक्ष उपकरण बनाने वाली कंपनियों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे कहा, पिछले साल प्राइवेट स्पेस कंपनियों में सिर्फ 20-70 लाख डॉलर का निवेश हुआ था। इस साल यह आंकड़ा 20-30 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और पहले से ही निवेश बढ़ रहा है। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
