डिपॉजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद भारत का बैंकिंग रेगुलेटर अगले महीने Paytm पेमेंट्स बैंक का ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वारा निर्धारित 29 फरवरी की समय सीमा के बाद कार्रवाई कर सकता है। इस तारीख के बाद, Paytm पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को अपने बचत खातों या डिजिटल भुगतान वॉलेट में धनराशि जोड़ने से रोक देगा। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि Paytm द्वारा ग्राहक दस्तावेज़ीकरण नियमों के दुरुपयोग और लेनदेन का खुलासा करने में विफलता जैसे नियमों का उल्लंघन शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और Paytm की प्रेजेंटेशन के आधार पर आरबीआई का रुख बदल सकता है।
Paytm बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय बैंक का हालिया निर्देश उनकी चल रही जांच और अनुपालन प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रवक्ता ने कहा कि बैंक ने रेगुलेटर के अनुपालन और पर्यवेक्षण निर्देशों का भी पालन किया है।
सूत्रों के मुताबिक, Paytm पेमेंट्स बैंक के हजारों ग्राहकों ने KYC दस्तावेज जमा नहीं किए थे। कुछ उदाहरणों में, हजारों ग्राहकों को केवल एक ही पहचान दस्तावेज़ का उपयोग करके रजिस्टर किया गया था। इसके अतिरिक्त, मिनिमम-KYC खातों में रेगुलेशन सीमाओं से कहीं अधिक, करोड़ों रुपये के लेनदेन किए जा रहे थे, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंताएं बढ़ गई थीं।
भारत के बैंकिंग रेगुलेटर ने बुधवार को Paytm के डिजिटल कारोबार के एक बड़े हिस्से को अचानक सस्पेंड करके वित्त और तकनीकी उद्योगों को झटका दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई पिछले दो सालों में Paytm के लोकप्रिय भुगतान ऐप और इसकी कम-ज्ञात बैंकिंग शाखा के बीच संदिग्ध लेनदेन के बारे में चेतावनियों के बाद की गई है। यदि परमिट रद्द किया जाता है, तो इसे आरबीआई द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में की गई कार्रवाई से भी अधिक गंभीर कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा।
Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक सीमित बैंक है जो जमा स्वीकार कर सकता है लेकिन लोन नहीं दे सकता। अरबपति विजय शेखर शर्मा के पास बैंक की 51% हिस्सेदारी है, जबकि Paytm की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पास बाकी हिस्सेदारी है। (ब्लूमबर्ग के इनपुट के साथ)
