राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLAT) के पास अक्टूबर-दिसंबर, 2022 में दर्ज 267 मामलों में से सिर्फ 15 का निपटान हो सका है। भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन मामलों में कुल दावा राशि की सिर्फ 27 फीसदी वसूली हो सकी है।
कोटक सिक्योरिटीज द्वारा IBBI के हालिया आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, कुल 45 फीसदी मामले परिसमापन के जरिये निपटाए गए। तिमाही आधार पर चालू वर्ष (2022-23) की दूसरी तिमाही में NCLAT में 256 मामले दर्ज किए गए, जो वित्त वर्ष 2019-20 में समान समय में दर्ज 2,000 मामलों के बहुत कम है।
विश्लेषण के अनुसार, कुल परिसमापन में से एक-तिहाई मामले ऐसे थे जिनमें कोई समाधान योजना नहीं मिली थी। अब तक निपटाए गए कुल 1,901 मामलों में से 1,229 में बैंकों ने परिसमापन को अपनाने का निर्णय लिया, जबकि 600 मामलों में समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई। वहीं 56 मामलों में समाधान योजना नियमों का पालन नहीं करने के कारण खारिज कर दी गई और शेष 16 मामलों में देनदार ने समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
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इसके साथ ही, परिसमापन के तहत निपटाए गए 76 फीसदी मामले या तो सक्रिय नहीं थे या पूर्व में BIFR (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड)-पश्चात प्रक्रिया का हिस्सा थे और शेष के लिए अन्य कारण थे। रिपोर्ट में बताया गया कि तीसरी तिमाही में 267 बंद मामलों में से लगभग 45 फीसदी मामलों का निपटारा परिसमापन के माध्यम से किया गया, जबकि सिर्फ 15 फीसदी मामलों को स्वीकृत दावों के साथ समाधान किया गया।
खास बात यह है कि इन मामलों में लेनदारों को 73 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, समाधान प्रक्रिया का समय अब भी बहुत अधिक बना हुआ है लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में दर्ज सर्वाधिक समय से कुछ कम हुआ है।
