इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को प्रमुख लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कम्प्यूटर निर्माताओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार एक ऐसी आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया पेश करेगी जिस पर अमल करना बेहद ‘आसान और सरल’ होगा।
इस घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में ज्यादा कागजी प्रक्रिया न हो। इसमें एक निर्धारित समय होगा, जिसके अंदर संपूर्ण प्रक्रिया (आयात लाइसेंस हासिल करने की) पूरी की जाएगी। हालांकि यह समय ही बताएगा कि आखिरकार यह कैसे काम करेगी।’
कंपनियों ने सरकार से इस नई लाइसेंसिंग प्रक्रिया को रूप देने से पहले इसका एक प्रारूप तैयार करने और उद्योग से परामर्श लेने का आह्वान किया है। ऐसी कई और बैठकें अगले कुछ महीनों में होने की संभावना है।
बिजनेस स्टैंडर्ड को प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऑफलाइन रिटेलरों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर लैपटॉप बिक्री सप्ताहांत के दौरान करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ गई। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा इन उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था का क्रियान्वयन 31 अक्टूबर तक टाले जाने के कई दिन बाद यह बैठक की गई।
डीजीएफटी ने लोगों के लिए ‘सुरक्षा जोखिम’ का हवाला देते हुए 3 अगस्त को लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कम्प्यूटर और अन्य समान डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि ऐसे उत्पादों की खरीदारी लाइसेंसिंग व्यवस्था के जरिये सिर्फ भरोसेमंद भागीदारों से ही किए जाने की अनुमति होगी।
इस निर्णय के पीछे सरकार की मंश निवेशकों को सुविधा प्रदान कराना और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अत्यधिक आयात (खासकर चीन) से उन्हें सुरक्षित बनाना भी था। उद्योग द्वारा जताई गई चिंताओं के एक दिन बाद आयात नीति के संबंध में मोहलत की घोषणा की गई थी।बैठक के दौरान आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 योजना पर भी चर्चा हुई, जिससे घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। करीब 44 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां इस योजना के तहत रियायत पाने के लिए आवेदन पहले ही कर चुकी हैं और दो आवेदन (एचपी से एक) स्वीकृत किए गए हैं।
इन चर्चाओं से अवगत एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘लाइसेंसिंग की अनिवार्यता पर चर्चा करने के लिए दो-तीन महीने की मोहलत दी गई है और इससे सरकार को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि पीएलआई के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। यदि वह मानती है कि ज्यादा कंपनियां पीएलआई से जुड़ रही हैं तो इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है।’उन्होंने कहा, ‘चिंताएं लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है। साथ ही आयात कोटे को लेकर भी समस्या है।’
इस बीच, ऑफलाइन रिटेलरों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने सप्ताहांत के दौरान अपनी लैपटॉप बिक्री में शानदार वृद्धि दर्ज की।
विजय सेल्स के निदेशक नीलेश गुप्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘इस सप्ताहांत, हमने पूर्ववर्ती सप्ताहांत की तुलना में लैपटॉप बिक्री में 20 प्रतिशत तेजी दर्ज की।’
गुप्ता ने कहा, ‘कॉलेज खुलने का समय आ गया है, वर्ष में सबसे अधिक लैपटॉप बिक्री इसी अवधि में होती है। इसलिए हम लैपटॉप खरीदारी में तेजी देख रहे हैं।’
बहरहाल, आयात प्रतिबंधों की वजह से आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पर्सनल कम्प्यूटर बिक्री प्रभावित होने की आशंका नहीं दिख रही है।
गुप्ता ने कहा, ‘हम दीवाली सेल के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। हमें आपूर्ति पर किसी तरह के दबाव की आशंका नहीं है, क्योंकि ब्रांडों द्वारा उचित कदम उठाए जाने की संभावना है।’