बीएस संवाददातादेसी दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियों के बीच एक और खींचतान शुरू हो गई है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो इन्फोकॉम चाहती है कि दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील पंचाट (टीडीसैट) प्रीमियम शुल्क योजनाओं पर रोक के नियामक के निर्देश के खिलाफ वोडाफोन आइडिया की अपील पर आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुने। रिलायंस जियो की शिकायत पर ही दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को अपनी प्रीमियम शुल्क योजनाएं बंद करने को कहा था। इस मामले में रिलायंस जियो ने आज टीडीसैट में आवेदन डाला है।
टीडीसैट वोडाफोन आइडिया की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा क्योंकि ट्राई ने जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। हालांकि जियो के आवेदन को अभी स्वीकार नहीं किया गया है और न ही इस मामले में वोडाफोन आइडिया को कोई नोटिस भेजा गया है।
दोनों दूरसंचार कंपनियों के बीच विवाद वोडाफोन द्वारा पिछले साल नवंबर में शुरू किए गए रेडएक्स प्लान से जुड़ा हुआ है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को असीमित लोकल और एसटीडी कॉल, असीमित डेटा, 50 फीसदी तक ज्यादा डेटा स्पीड, प्रीमियम ग्राहक सेवा और नेटफ्लिक्स की सदस्यता दी जा रही थी। जून तक करीब 1.27 लाख ग्राहकों ने रेडएक्स प्लान का लाभ उठाया है।
जियो प्रीमियम डेटा प्लान को भेदभावपूर्ण बताता रहा है, जबकि वोडाफोन आइडिया ने इस शिकायत को वेबुनियाद बताया था।
टीडीसैट को दिए अपने आवेदन में जियो ने कहा है कि वोडाफोन की याचिका के नतीजों से उस पर सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि अपील पर फैसले से उसके कारोबार पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इससे उचित प्रतिस्पद्र्घा प्रभावित हो सकती है और शुल्क योजनाओं का निर्धारण भी उससे हो सकता है।
वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में रेडएक्स प्लान पर रोक का सिलसिलेवार ब्योरा दिया है। याचिका में कहा है कि 8 जुलाई को रिलायंस जियो ने वोडाफोन की रेडएक्स योजना के बारे में ट्राई से शिकायत की थी। 9 जुलाई को ट्राई ने वोडाफोन को शिकायत के बारे में जानकारी दी और अगले ही दिन प्लान का ब्योरा मांग लिया। 11 जुलाई को ट्राई ने कंपनी को यह प्लान बंद करने के लिए कहा।
जियो ने ट्राई से अपनी शिकायत में कहा था कि प्रीमियम डेटा की पेशकश से कई मसले जुड़े हैं और इससे नियामकीय नियमों का अनुपालन नहीं हो सकता। वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि जियो ने कंपनी के सुगम परिचालन में रोड़ा अटकाने के मकसद से ये आरोप लगाए हैं।
ट्राई के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए वोडाफोन आइडिया ने कहा कि नियामक ने उसका पक्ष जाने बिना जल्दबाजी में निर्णय किया है। उसने कहा कि ट्राई का आदेश मनमाना और गैर कानूनी है तथा मामले को पूर्वग्रह के साथ देखा गया है।