सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation) के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को राइट्स इश्यू के जरिये 22,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी। यह प्रक्रिया जरूरी सांविधिक मंजूरी पर निर्भर करेगी। कंपनी ने बोर्ड की बैठक के बाद एक्सचेंजों को यह सूचित किया।
यह कदम तीनों सरकारी ईंधन रिटेलरों को पूंजी देने की भारत सरकार की योजना का हिस्सा है ताकि वे अपनी शून्य कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं के लिए रकम का इंतजाम कर सके। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 28 जून को राइट्स इश्यू के जरिये 18,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी थी।
आईओसी के राइट्स इश्यू से कंपनी के पूंजीगत खर्च को मजबूती मिलेगी और उत्सर्जन में कमी को लेकर उसकी साख में भी इजाफा होगा। आईओसी ने पिछले महीने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी दोगुनी कर 30,000 करोड़ रुपये कर दी थी।
IOC का शेयर 2.63 फीसदी चढ़ा
2023-24 के सालाना बजट में सरकार ने बीपीसीएल, आईओसी व एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने की घोषणा की थी ताकि उनकी एनर्जी ट्रांजिशन व शून्य कार्बन उत्सर्जन की पहल को सहारा मिले। कंपनी का शेयर 2.63 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ एक साल के उच्चस्तर 101.25 रुपये पर पहुंच गया।
बैटरी स्वैपिंग योजना
कंपनी के निदेशक मंडल ने सन मोबिलिटी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की मंजूरी दी है, जो भारत में बैटरी स्वैपिंग बिजनेस में उतरने के लिए है। 50-50 फीसदी हिस्सेदारी वाले इस उद्यम में आईओसी 2026-27 तक 1,800 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश करेगी।
