facebookmetapixel
Income Tax: रिवाइज्ड IT रिटर्न क्या है, जिसे आप कैलेंडर ईयर के अंत तक फाइल कर सकते हैंIndia International Trade Fair 2025: साझीदार राज्य बना यूपी, 343 ओडीओपी स्टॉल्स और 2750 प्रदर्शकों के साथ बड़ा प्रदर्शनबुलेट बनाने वाली कंपनी का मुनाफा 25% बढ़कर ₹1,369 करोड़, रेवेन्यू में 45% की उछालPhonePe ने OpenAI के साथ मिलाया हाथ, अब ऐप में मिलेगी ChatGPT जैसी खास सुविधाएंNFO Alert: ₹99 की SIP से Mirae Asset MF के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश का मौका, जानें इसकी खासियतDigital Life Certificate: ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय साइबर धोखाधड़ी से कैसे बचें?सरकार का बड़ा प्लान! क्या मुंबई 2029 तक जाम और भीड़ से मुक्त हो पाएगीसस्ते स्टील पर बड़ा प्रहार! भारत ने वियतनाम पर 5 साल का अतिरिक्त टैक्स लगाया45% तक मिल सकता है रिटर्न! शानदार नतीजों के बाद Vodafone Idea, Bharti Airtel में तगड़ी तेजी का सिग्नलदिग्गज Defence Stock बन सकता है पोर्टफोलियो का स्टार, ब्रोकरेज का दावा- वैल्यूएशन तगड़ा; 35% रिटर्न का मौका

CCI Fine: मेटा ने फैसले से असहमति जतायी, आगे अपील की योजना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

Last Updated- November 19, 2024 | 11:31 AM IST
META layoffs
Representative Image

सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना 2021 में व्हॉट्सएप की निजता नीति अद्यतन के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया।

इसके अलावा, सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है। सीसीआई के आदेश के अनुसार, मेटा और व्हाट्सएप को प्रतिस्पर्धा रोधी मुद्दों के समाधान के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कुछ व्यावहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सीसीआई के निर्णय से असहमत है और उसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘गौरतलब है कि 2021 के ‘अपडेट’ ने लोगों के व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं किया और इसे उस समय उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि इस ‘अपडेट’ से कोई भी खाता न हटे (डिलीट न हो) या न व्हाट्सएप सेवा बाधित हो।’’ मेटा ने कहा कि यह ‘अपडेट’ व्हाट्सएप पर वैकल्पिक व्यावसायिक सुविधाओं को शुरू करने के बारे में है। साथ ही यह डेटा संग्रह तथा उपयोग के बारे में और अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है।

मेटा के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ उस समय से व्हाट्सएप लोगों और व्यवसायों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान रहा है। इसने संगठनों तथा सरकारी संस्थानों को कोविड-19 वैश्विक महामारी और उसके बाद भी नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में छोटे व्यवसायों की मदद की है।’’

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ व्हाट्सएप यह सब करने में सक्षम है, क्योंकि यह मेटा द्वारा समर्थित सेवाएं प्रदान करता है। हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों तथा व्यवसायों को वे अनुभव प्रदान करते रहने में सक्षम बनाए जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं।’’

इस बीच, सीसीआई ने व्हाट्सएप को अपने मंच पर एकत्र किए गए डेटा को अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा करने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। विज्ञापन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर नियामक ने कहा कि व्हाट्सएप की नीति में अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ साझा किए गए उपयोगकर्ता डेटा का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए।

इसमें कहा गया है, ‘‘ इस स्पष्टीकरण में डेटा साझा करने के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा हर तरह के डेटा को उसके संगत उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए।’’

नियामक ने कहा कि व्हाट्सएप पर एकत्रित उपयोगकर्ता डेटा को व्हाट्सएप सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ साझा करना भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य न हो।

व्हाट्सएप सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर सीसीआई ने कहा कि भारत में सभी उपयोगकर्ताओं (जिनमें 2021 ‘अपडेट’ स्वीकार करने वाले उपयोगकर्ता भी शामिल हैं) को इन-ऐप अधिसूचना के जरिये इस सेवा को समाप्त करने के (ऑप्ट-आउट के) विकल्प के जरिये ऐसे डेटा साझाकरण को प्रबंधित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

First Published - November 19, 2024 | 11:31 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट