facebookmetapixel
पांच साल में 479% का रिटर्न देने वाली नवरत्न कंपनी ने 10.50% डिविडेंड देने का किया ऐलान, रिकॉर्ड डेट फिक्सStock Split: 1 शेयर बंट जाएगा 10 टुकड़ों में! इस स्मॉलकैप कंपनी ने किया स्टॉक स्प्लिट का ऐलान, रिकॉर्ड डेट जल्दसीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को लिखा पत्र, कहा: GST 2.0 से ग्राहकों और व्यापारियों को मिलेगा बड़ा फायदाAdani Group की यह कंपनी करने जा रही है स्टॉक स्प्लिट, अब पांच हिस्सों में बंट जाएगा शेयर; चेक करें डिटेलCorporate Actions Next Week: मार्केट में निवेशकों के लिए बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट से मुनाफे का सुनहरा मौकाEV और बैटरी सेक्टर में बड़ा दांव, Hinduja ग्रुप लगाएगा ₹7,500 करोड़; मिलेगी 1,000 नौकरियांGST 2.0 लागू होने से पहले Mahindra, Renault व TATA ने गाड़ियों के दाम घटाए, जानें SUV और कारें कितनी सस्ती हुईसिर्फ CIBIL स्कोर नहीं, इन वजहों से भी रिजेक्ट हो सकता है आपका लोनBonus Share: अगले हफ्ते मार्केट में बोनस शेयरों की बारिश, कई बड़ी कंपनियां निवेशकों को बांटेंगी शेयरटैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक, इन बातों का रखें ध्यान

Budget 2023 : एनर्जी सेक्टर को बजट राशि के स्पष्ट ब्योरे का इंतजार

Last Updated- February 03, 2023 | 11:42 PM IST
ReNew Energy

केंद्रीय बजट में 35,000 करोड़ रुपये के ऊर्जा ट्रांजिशन फंड (Energy transition fund) की घोषणा से ऊर्जा क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इस राशि के वितरण का साफ ब्योरा दिए बगैर पूरी राशि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को निर्देशित की गई है।

बहरहाल वरिष्ठ अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि कुल राशि का वितरण अन्य ऊर्जा मंत्रालयों, जैसे बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मसले पर जल्द ही वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण आने की संभावना है।

मंत्रालय के व्यय बजट के मुताबिक ट्रांजिशन फंड की पूरी राशि 30,000 करोड़ रुपये तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पूंजीगत समर्थन के रूप में आवंटित की गई है।

एनर्जी सेक्टर के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी होने की स्थिति में ग्राहकों के लिए तेल की कीमत को स्थिर बनाए रखने हेतु यह ओएमसी को समर्थन है। लेकिन कुछ अधिकारियों ने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन फंड की राशि को अभी हर मंत्रालय के लिए तय किया जाना बाकी है।

एक सरकारी ओएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है कि हरित पहल में इस धन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और सरकार को अभी दिशानिर्देश लाना है।

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 3 ओएमसी- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एनर्जी ट्रांजिशन फंड का इस्तेमाल 3 क्षेत्रों में कर सकती हैं।

एक सूत्र ने कहा, ‘इसमें बायोईंधन, पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग की सुविधा स्थापित करने और ग्रीन हाइड्रोजन को स्वीकार करने में निवेश शामिल हो सकता है। सरकार की प्राथिमकतों के मुताबिक इस पर फैसला किया जाएगा।’

हरित ऊर्जा को बढ़ावा के लिए ओएमसी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) या कंप्रेस्ड बॉयोगैस की उपलब्धता 2024 तक देश के करीब 22,000 पेट्रोल पंपों पर सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही हैं।

बजट आवंटन का बड़ा हिस्सा इस पहल में लग सकता है। पेट्रोलियम प्लानिंग ऐंज एनॉलिसिस सेल (पीपीएसी) के मुताबिक सरकारी ओएमसी द्वारा चलाए जा रहे कुल 77,111 खुदरा पेट्रोल पंपों में से करीब 12 प्रतिशत यानी 8,975 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा या सीएनजी/ एलएनजी/ ऑटो एलपीजी /सीबीडी आउटलेट्स की सुविधा है।

First Published - February 3, 2023 | 11:42 PM IST

संबंधित पोस्ट