सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए टावर जैसे बुनियादी ढांचा समाधान एवं मरम्मत एवं परिचालन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करने के लिए एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड के 2,480 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस विषय पर निर्णय किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सरकार के निर्णयों की मीडिया को जानकारी दी। सरकार की इस मंजूरी के बाद एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर (एटीसी इंडिया) में एटीसी एशिया पैसिफिक का कुल शेयर पूंजी निवेश 5,417.2 करोड़ रुपये हो जाएगा। जावडेकर ने कहा कि यह निवेश देश के दूरसंचार और इसके अवसंरचना क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा, ‘एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड के 2,480 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्ताव को समिति ने बुधवार को मंजूर किया।’
जावडेकर ने कहा कि एफडीआई का यह प्रस्ताव दिखाता है कि दुनिया भारत को एक तेजी से बढ़ते बाजार और मजबूत वृद्धि वाले क्षेत्र के तौर पर देखती है। एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर देश में दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को दूरसंचार से जुड़ी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अभी तक 86.36 प्रतिशत एफडीआई है और इस अनुमति के बाद यह हिस्सेदारी बढ़कर 98.68 प्रतिशत हो जाएगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक देश में विदेशी निवेश आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाला होगा और नवोन्मेष को प्रोत्साहन देगा। दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इसमें 49 प्रतिशत निवेश स्वत: मंजूरी मार्ग से जबकि उससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य है।
