सरकार द्वारा संसद में दो महत्त्वपूर्ण कृषि विधेयक पेश किए जाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण और जिंस कंपनियां किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खरीद करने और प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की संभावना तलाश रही हैं। इन दो विधेयकों – कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 और […]
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केंद्रीय कोयला मंत्रालय चाहता है कि खदान संपन्न राज्य ऐसे कानूनी ढांचे को चुनें जिसका इस्तेमाल मौजूदा वाणिज्यिक कोयला नीलामी के तहत निजी कोयला खनिकों द्वारा भूमि अध्रिहण पर अमल करने के लिए हो। कुछ खदान संपन्न राज्यों ने इसका विरोध किया था कि केंद्र निजी कोयला खनिकों के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी देने […]
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मंडी से बाहर लेनदेन के नियमन, अनुबंधित खेती के लिए ढांचा मुहैया कराने और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के लिए तीन अध्यादेशों को पारित कराने के बाद, सरकार की मुख्य दर निर्धारण समूह कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने किसानों को प्रति वर्ष 5,000 रुपये की नकद उर्वरक सब्सिडी देने की सिफारिश की […]
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केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी तीन विधेयकों को संसद में पारित कराने के कुछ दिन बाद ही खाद्यान्न उत्पादक प्रमुख राज्यों ने बदले परिदृश्य के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पंजाब सरकार ने आज बाजार शुल्क घटाने और बासमती के व्यापारियों तथा मिलों के लिए ग्रामीण विकास शुल्क घटाकर 2 फीसदी से […]
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संसद में पारित कृषि संबंधी तीन विधेयकों पर देश भर में किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने 2021-22 विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 2 से 6 फीसदी इजाफा करने की आज घोषणा की। हालांकि किसान संगठनों ने इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया है। रबी […]
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किसानों को सरकारी मंडियों से बाहर कृषि उत्पाद बेचने की अनुमति देने और अनुबंध आधारित कृषि को बढ़ावा देने वाला विधेयक आज शोर-शराबे के बीच राज्यसभा में पारित हो गया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और आनन-फानन में इसे पारित कराने पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने सरकार पर न्यूनतम समर्थन […]
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कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन विधेयकों को लेकर देश भर में हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन और एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने इन कानूनों के लाभ गिनाते हुए शुक्रवार को कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मौजूदा व्यवस्था आगे […]
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कोलकाता के लोगों ने सोमवार को 100 रुपये किलो टमाटर खरीदा, जबकि एक महीने पहले दाम 40 प्रतिशत कम यानी 60 रुपये किलो थे। इसी तरह से दिल्ली के ग्राहकों ने कल 41 रुपये किलो प्याज खरीदे, जबकि 14 अगस्त को यह 20 रुपये किलो था। हालांकि सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्याज के थोक […]
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सरकार कृषि व्यापार से जुड़े नए अध्यादेश के तहत मंडी के बाहर होने वाली खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड रखने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी जरूरतों को देखते हुए यह कदम उठा सकती है। लोकसभा में सोमवार को पेश किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य […]
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन ने घरेलू इस्पात उत्पादकों को त्योहारी सीजन से पहले अपनी विपणन रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ कंपनियों ने ग्रामीण बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत दीर्घावधि योजना बनाई है जबकि अन्य को ग्रामीण मांग में उछाल और उसे कोविड से […]
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