केंद्रीय कैबिनेट ने व्यापारियों पर गेहूं की स्टॉक सीमा लगाने का अधिकार राज्यों से वापस ले लिया है।
हालांकि अन्य कृषि उत्पादों की स्टॉक सीमा की अवधि सितंबर 2009 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगस्त 2006 में केंद्र ने राज्यों को यह अधिकार दिया था कि गेहूं और दाल की कीमत पर नियंत्रण करने के लिए उसकी स्टॉक सीमा निश्चित करें।
यह नोटिफिकेशन शुरू में छह महीने के लिए मान्य था और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता था। हालिया नोटिफिकेशन की अवधि 30 अप्रैल 2009 को समाप्त होगी। इसी आलोक में केंद्र ने गेहूं को छोड़कर अन्य कृषि उत्पादों पर स्टॉक सीमा की अवधि और छह महीने के लिए बढा दी है।
