केंद्र सरकार के आगामी बजट में देश में स्टार्टअप के लिए और मजबूत परिवेश बनाने वाले कुछ कदमों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्रों में उल्टा शुल्क ढांचा यानी तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक शुल्क के […]
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नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्रालय मध्यम वर्ग को लाभ देने वाले प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2023 को लोकसभा में बजट पेश करेंगीं। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से भेजे गए ऐसे प्रस्तावों पर […]
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वित्त मंत्रालय गुरुवार को परंपरागत ‘हलवा रस्म’ के बाद 2023 के केंद्रीय बजट को छपने की प्रक्रिया शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से ठीक एक सप्ताह बाद 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि वित्त वर्ष 2023-24 का बजट कागजरहित होगा, जैसा कि इसके पहले के दो केंद्रीय बजट […]
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सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कम से कम पांच वर्ष तक कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बजट-पूर्व अनुशंसाओं में बुधवार को यह कहा। जीटीआरआई ने यह भी कहा कि कलपुर्जों पर आयात शुल्क जारी रखा जाना चाहिए, उलट […]
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हर चार भारतीयों में से एक को (25 प्रतिशत) नौकरी जाने की आशंका है जबकि चार में तीन (75 प्रतिशत) बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं। इसके बावजूद करीब आधे लोगों का मानना है कि 2023 में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। विपणन आंकड़ा एवं विश्लेषण कंपनी कांतार के सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है। […]
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शेयर बाजार के निवेशकों को इस बार संतुलित बजट की उम्मीद है। उनका मानना है कि सरकार आम बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने, घाटे पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देगी। विशेषज्ञों ने बुधवार को यह राय दी। आम बजट से पहले शेयर बाजारों में सुस्ती का […]
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Budget 2023: उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) ने सरकार से आगामी आम बजट में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (windfall tax) को समाप्त करने की मांग की है। उद्योग मंडल ने कहा है कि इस तरह का कर निवेश आधारित तेल एवं गैस खोज क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहा […]
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आम बजट आने से पहले सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बारे में सरकार के शीर्ष स्तर की सोच एकदम स्पष्ट है। उसे लगता है कि जीडीपी में 6 से 6.5 फीसदी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 और लघु से मध्यम अवधि में आसानी से पाया जा सकता है। इसलिए सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने […]
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ईवाई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी ने कहा कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने, कर की दरों में स्थिरता बरकरार रखने और कारोबार सुगमता जैसे मसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। रुचिका चित्रवंशी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के निवेश के लिए बेहतर माहौल […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होने से अगले वित्त वर्ष के बजट में सरकार की तरफ से बैंकों में नई पूंजी डालने की घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। आधिकारिक सूत्रों ने यह संभावना जताई है। सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय जरूरत […]
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