उपभोक्ता क्षेत्र की कंपनियों को खुश होने की वजह मिली है। बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देकर मध्य वर्ग को राहत दी गई है और इस तरह उपभोक्ता के हाथों में अधिक पैसा पहुंचाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए की गई बजट घोषणा से ग्रामीण खपत में वृद्धि को मदद मिलेगी। सरकार की यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब शहरी इलाकों में खपत दबाव में है और जो दैनिक उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) कंपनियों के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के परिणामों में साफ तौर पर दिखाई दी है।
नीलसनआईक्यू के आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान एफएमसीजी क्षेत्र की शहरी मांग 2.8 प्रतिशत रह गई जबकि ग्रामीण मांग अप्रैल-जून तिमाही के 5.2 प्रतिशत की तुलना में छह प्रतिशत बढ़ गई। शोध कंपनी ने यह भी कहा था कि जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान ग्रामीण मांग की बदौलत एफएमसीजी क्षेत्र में मूल्य के लिहाज से 5.7 प्रतिशत और मात्रा के लिहाज से 4.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
अदाणी विल्मर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी अंशु मलिक ने कहा, ‘कर राहत और खास तौर पर मध्य वर्ग के लिए खर्च करने योग्य आय बढ़ाने के उद्देश्य वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करना एक सकारात्मक कदम है। इससे क्रय शक्ति को मजबूती मिलेगी और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ेगी।’
डाबर इंडिया ने भी इसी तरह की उम्मीद जताई है। डाबर इंडिया के मुख्य कार्य अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट करोड़ों मध्यवर्गीय परिवारों के लिए वित्तीय कल्याण और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। कर राहत के पर्याप्त उपाय, खास तौर पर 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने से मध्यवर्गीय परिवारों को आवश्यक वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी। इससे खर्च को प्रोत्साहन मिलेगा और समूचे आर्थिक विकास को बढ़ाएगा। मध्यवर्ग पर ध्यान केंद्रित करना लंबे समय से चली आ रही मांग को तवज्जो देना है। यह अधिक समावेशी और दमदार अर्थव्यवस्था की दिशा में सकारात्मक कदम है।’
मल्होत्रा को उम्मीद है कि यह कदम शहरी खपत में मंदी को रोकने और इसे वृद्धि की राह पर वापस लाने में मदद करेगा। मल्होत्रा ने कहा, ‘इसके अलावा बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया है और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि और लक्ष्यबद्ध वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिये किसानों की सहायता को बढ़ाया गया है जो सराहनीय है। ये उपाय न केवल हमारे देश के कृषि आधार को मजबूत करेंगे बल्कि इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास भी सुनिश्चित करेंगे।’
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी रजत सिंह कोहली ने भी 12 लाख रुपये तक की आय पर कर राहत के सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि इससे मध्यवर्ग की क्रय शक्ति सीधे तौर पर मजबूत होगी।
