लेखक : टी टी राम मोहन

बैंकर बेसल-3 पूंजी मानकों (Basel III rules) का विरोध कर रहे हैं लेकिन वास्तव में ये मानक न केवल बैंकों के लिए बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक हैं। बता रहे हैं टीटी राम मोहन जेपी मॉर्गन चेज के मुख्य कार्याधिकारी जेमी डिमॉन उन गिनेचुने बैंकरों में से एक हैं जो नियामकों और कानून […]

बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां वृद्धि की संभावना धीमी पड़ी है, भारत के लिए सात फीसदी की अधिक की दर से वृद्धि हासिल करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। बता रहे हैं टीटी राम मोहन महामारी के बाद भारत के वृद्धि संबंधी परिदृश्य में सुधार हुआ है। देश में और विदेशों में भी यह भावना […]

जाति आधारित नामांकन पर अमेरिका के शीर्ष न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में नौकरी एवं शिक्षा दोनों में आरक्षण की भारतीय व्यवस्था महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। बता रहे हैं टी टी राम मोहन अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने जून में बहुमत से निर्णय सुनाया कि विद्यालय जातिगत आधार पर दाखिला नहीं ले सकते हैं। […]

आरबीआई (RBI) के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की पुस्तक इसका उदाहरण है कि अर्थशास्त्री जन नीतियों को बनाने और लोगों के जीवन को आकार देने में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बता रहे हैं टी टी राम मोहन क्या अर्थशास्त्री मायने रखते हैं? क्या वे सार्वजनिक नीतियों में अंतर पैदा कर सकते हैं? अर्थशास्त्री […]

आरबीआई के संज्ञान में कई बार आया है कि बैंकों के निदेशक मंडल के सदस्य आंतरिक चर्चाओं के दौरान अपनी बात स्पष्ट ढंग से नहीं रख पाते हैं। बता रहे हैं टी टी राममोहन एक पांच सितारा होटल का सम्मेलन कक्ष खचाखच भरा है। कक्ष में निजी बैंक के निदेशक, चेयरमैन और मुख्य कार्याधिकारी सहित […]

सिलिकन वैली बैंक एवं इसकी नियंत्रक (होल्डिंग) कंपनी सिलिकन वैली बैंक फाइनैंशियल ग्रुप (एसवीबीएफजी) मार्च में धराशायी हो गए। इसके तुरंत बाद सिग्नेचर बैंक और कुछ समय के अंतराल के बाद ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी धराशायी हो गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मझोले आकार के कुछ और बैंक भी कारोबारी रूप […]

अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग व्यवस्था को अ​स्थिर करने के खतरे को जन्म देने वाला तूफान अब मंद पड़ गया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम राहत की सांस ले सकते हैं। मार्च में जिस तरह अचानक यह तूफान आया था उसी तरह दोबारा कभी भी आ सकता है। अमेरिका में बैंकिंग […]

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियु​क्ति एक ऐसी समिति द्वारा की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (उनकी अनुप​स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) तथा देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अब तक ये नियु​क्तियां राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती हैं। […]

वित्त वर्ष 2023-24 का बजट वैश्विक स्तर पर पूंजीगत व्यय, महंगाई, राजकोषीय घाटा और वैश्वीकरण के प्रति बदल रही धारणा को परिलक्षित करता है। बता रहे हैं टी टी राम मोहन आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को चार बड़े महत्त्वपूर्ण रुझान प्रभावित कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में इन […]

यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है और यह पूरी दुनिया को भारी कष्ट पहुंचा सकता है। इस विषय में बता रहे हैं टी टी राम मोहन