लेखक : संजीब मुखर्जी

आगामी बजट 2024 के आम चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। इसमें सरकार ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पर अपना पूरा जोर रख सकती है।सरकार मार्च 2024 तक शेष 84 लाख मकानों को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि की योजना बना सकती है। पीएमएवाई-जी मोदी सरकारी की […]

जीएम मुक्त भारत से जुड़े संगठन ने आज आरोप लगाया कि जीएम सरसों (डीएमएच-11) को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल समिति (जीईएसी) ने देश में स्थापित नियामकीय मानकों से कम से कम 15 बार समझौता किया है। संगठन की कविता कुरुगंती ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए संवादताताओं से कहा, ‘यह मंजूरी […]

वित्त वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर कृषि और संबंधित गतिविधियों में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो दीर्घावधि वृद्धि अनुमान है। आज जारी राष्ट्रीय आमदनी के वित्त वर्ष 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 22 में स्थिर मूल्य पर जीवीए में वृद्धि 3 प्रतिशत रहने […]

चीनी कारखाने एथनॉल की खपत को बढ़ावा देने और कमाई का नया जरिया तैयार करने के लिए चीनी कारखाने अपनी उत्पादन इकाइयों को ऊर्जा केंद्र (एनर्जी हब) में बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत वे एथनॉल मिला पेट्रोल बेचेंगे, आसपास के इलाकों की रसोई गैस की मांग पूरी करने के लिए […]

साल 2022 लगभग सभी कृषि जिंसों के दामों में तेज उछाल के लिए यादगार रहेगा। इसका कारण रूस-यूक्रेन युद्ध, असामान्य मौसम और कोविड के दौरान बाजार में अतिरिक्त नकदी का डाला जाना है। इससे सटोरियों की गतिविधियां भी बढ़ीं। इस साल तकरीबन सभी कृषि उत्पादों के दाम जैसे खाद्य तेल, अनाज, कपास, दूध, अंडे, चारे […]

अक्टूबर से लेकर मार्च तक दूध का उत्पादन ज्यादा होता है लेकिन इस साल यह मौसम दूध के कारोबार की मूल्य श्रृंखला के लिए कई मायनों में असामान्य है। आपूर्ति कम होने से दूध के दाम बढ़ चुके हैं। साथ ही चारे के दाम बढ़ने के कारण दूध की उत्पादन की लागत बढ़ रही है। […]

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एक साल के लिए राशन की दुकानों पर मुफ्त गेहूं और चावल देने का फैसला किया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्य आपूर्ति पर अतिरिक्त सब्सिडी देने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2024 में भारी बचत हो सकती है। केंद्र सरकार एनएफएसए […]

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) खत्म करके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला अनाज पूरी तरह मुफ्त करके न सिर्फ खाद्य सब्सिडी (subsidy) का बोझ कम किया है, बल्कि इससे गेहूं का भंडार भी बचेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं बचने से सरकार कीमतें बढ़ने पर बाजार […]

नरेंद्र मोदी सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मुफ्त खाद्य वितरण का फैसला किया। इसके तहत राशन की दुकानों के माध्यम से करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इसमें विलय करते हुए उस योजना के तहत […]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धान (गैर बासमती), गेहूं, चना, सरसों और इसके उत्पाद, सोयाबीन और इसके उत्पाद, कच्चे पाम ऑयल और मूंग के डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर एक और साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक ने महंगाई दर उच्च स्तर पर बने रहने की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को देर […]