लेखक : सचिन मामपट्टा

छोटे व मझोले उद्यमों (एसएमई) के शेयरों में वैसी ट्रेडिंग नहीं हो रही जैसी नई सूचीबद्धता हो रही है। इन गतिविधियों का आकलन निष्पादित सौदों की संख्या, जिन कंपनियों के शेयरों का लेन-देन हुआ है, सौदे वाले शेयरों की संख्या तथा सौदों के मूल्य के औसत से किया जा सकता है। हालांकि जिन कंपनियों के […]

भारत में लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए महंगी बिजली और ईंधन बड़ी समस्या रहे हैं, लेकिन अब इसकी कीमतें धीरे-धीरे कम हो रही हैं। CMIE के आंकड़ों के अनुसार, 2024–25 में कंपनियों का बिजली और ईंधन पर खर्च कुल बिक्री का सिर्फ 1.98% था, जो पिछले 20 साल में सबसे कम है। अप्रैल-जून […]

वित्त वर्ष 2024-25 में नियामक जांच-परख बढ़ने और संस्थागत विरोध के बीच कंपनियों के रॉयल्टी भुगतान में कटौती की आशंका है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से पता चलता है कि रॉयल्टी और तकनीकी विशेषज्ञता का भुगतान उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के सापेक्ष वित्त वर्ष 2010 के बाद से सबसे कम रहा […]

पिछले वर्ष के दौरान गैर-अनुपालन की वजह से प्रवर्तकों के जब्त डीमैट खातों में वृद्धि हुई है। स्टॉक एक्सचेंजों ने ऐसे ज्यादा खाते जब्त किए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की 12 अगस्त को जारी 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, बीएसई ने 457 कंपनियों के प्रवर्तकों के डीमैट खाते फ्रीज […]

म्युचुअल फंडों के डायरेक्ट प्लान में सलाह पर किए जाने वाले निवेश की हिस्सेदारी पिछले 18 महीनों में बढ़ी है। यह वृद्धि निवेशकों की तरफ से अपने आप किए जाने वाले निवेश के मुकाबले तेजी से हुई है। निवेश सलाहकारों या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवा प्रदाताओं के जरिये डायरेक्ट स्कीम में निवेश करने वालों ने अपनी […]

कंपनियों की वा​र्षिक आम बैठक (एजीएम) के प्रति शेयरधारकों की दिलचस्पी घट रही है। साल 2025 के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि हर 10,000 शेयरधारकों में से महज एक ने ही एजीएम में भाग लिया, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा 5 से 8 गुना अधिक था। एजीएम में शेयरधारकों की मौजूदगी में […]

भारतीय कंपनियों ने पिछले छह वर्षों में इक्विटी की विदेशी सूचीबद्धता के जरिये पूंजी नहीं जुटाई है। यह उदारीकरण के बाद का सबसे लंबा अंतराल है। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार इस जरिये से रकम जुटाने का आखिरी मामला 2018 में हुआ था। साल 1992 से 2016 तक लगभग हर साल विदेश में घरेलू […]

कंपनियों को कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाने में लगने वाले दिनों की संख्या पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। वर्क इन प्रोग्रेस साइकल (डब्ल्यूआईपी चक्र) यानी उत्पाद तैयार करने में लगने वाली अवधि वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 14.2 दिनों की रह गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) […]

हाल की तिमाही में जितनी भी नई परियोजनाओं की घोषणा की गई हैं उनमें से आधे से ज्यादा विनिर्माण क्षेत्र की हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में समाप्त तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गईं। यह कुल घो​षित […]

देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में शेयर बाजार के निवेशकों की तादाद में जबरदस्त उछाल दिख रही है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) मार्केट पल्स प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार में पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या बढ़कर 52 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2020 तक बिहार […]