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लेखक : मनोजित साहा

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

गवर्नर दास ने RBI लोकपाल के सम्मेलन में दिया बयान, कहा- शिकायत निपटान व्यवस्था में कमियों को सुधारने की दरकार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विनियमित संस्थाओं से शिकायत निपटान व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है, क्योंकि इन इकाइयों की प्रक्रिया प्रणाली में ‘कुछ कमियां’ देखी गई हैं। शुक्रवार को आरबीआई लोकपाल के सालाना सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘रिजर्व बैंक लोकपाल के कार्यालय में मिली शिकायतों के विश्लेषण से […]

आज का अखबार, कंपनियां, वित्त-बीमा

Interview: IIFL Finance के चेयरमैन ने कहा- RBI के नियमों का पूरी तरह किया पालन, प्रतिबंधों से कारोबार पर पड़ सकता है असर

आईआईएफएल फाइनैंस गोल्ड लोन देने के मामले में नियामकीय प्रतिबंधों का सामना कर रही है। इन प्रतिबंधों के कारण आने वाली तिमाहियों में कारोबार पर 25 से 30 प्रतिशत तक का प्रभाव पड़ सकता है। इस सिलसिले में आईआईएफएल फाइनैंस के चेयरमैन एवं स्वतंत्र निदेशक एके पुरवार ने ईमेल के जरिये मनोजित साहा को साक्षात्कार […]

आज का अखबार, कंपनियां, फिनटेक, बैंक, वित्त-बीमा

Paytm: पेटीएम के लिए लेनदेन जारी रखना चुनौती, बैंकों के साथ करार से पहले TPAP का दर्जा नहीं

Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मसले पर संकट में घिरी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) का दर्जा देने के लिए अर्जी तो डाल दी है मगर उसकी दरख्वास्त पर विचार तभी किया जाएगा, जब वह भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) के तौर पर बैंकों के साथ करार कर लेगी। सूत्रों […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

ग्राहक ले पाएंगे मनचाहे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिया कि क्रेडिट कार्ड लेते समय ग्राहकों को यह चुनने की छूट दी जाए कि वे किस नेटवर्क का कार्ड लेना चाहते हैं। बैंकिंग नियामक ने कार्ड जारी करने वालों और नेटवर्कों को ऐसा कोई समझौता करने से रोक दिया है, […]

आज का अखबार, फिनटेक, वित्त-बीमा

RBI ने जेएम फाइनैंशियल प्रोडक्ट्स पर लगाई पाबंदियां

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जेएम फाइनैं​शियल प्रोडक्ट्स पर आज कई तरह की पाबंदियां लगा दी। केंद्रीय बैंक ने जेएम फाइनैं​शियल को शेयर और डिबेंचर के एवज में कर्ज देने पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) और डिबेंचर पर कर्ज की स्वीकृति और वितरण से भी मना कर दिया है। […]

आज का अखबार, बॉन्ड, वित्त-बीमा

ब्लूमबर्ग सूचकांक में शामिल होंगे AFR बॉन्ड, बढ़ेगा निवेश

भारत के फुली एक्सेसिबल रूट (एफएआर) बॉन्ड ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स तथा संबं​धित सूचकांकों में शामिल होने जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने आज बताया कि भारत के एफएआर बॉन्डों को 10 महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से सूचकांक में शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत 31 जनवरी, 2025 से होगी। एफएआर बॉन्ड डेट […]

आज का अखबार, कंपनियां, फिनटेक, वित्त-बीमा, समाचार

UPI भुगतान पर शुल्क मामला: वित्त मंत्रालय के सामने उठा जटिल मसला

फिनटेक ने इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के दौरान यूपीआई लेनदेन में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का मसला उठाया था और मंत्री ने इस पर ध्यान दिया। बैठक में शामिल सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। एक सूत्र ने कहा ‘कुछ फिनटेक कंपनियों ने भुगतान […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

रुख में किसी बदलाव से अटकलों को मिलेगा बढ़ावा : आशिमा गोयल

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रीपो रेट को 6 .5 फीसदी पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति की बाह्य सदस्य आशिमा गोयल का कहना है कि रिजर्व बैंक सहित ज्यादातर अनुमानों में यह माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में महंगाई फिर से बढ़ने लगेगी। […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

दूसरे WTD की नियुक्ति को लेकर RBI की मंजूरी का इंतजार, 6 से ज्यादा बैंकों के बोर्ड में सिर्फ एक पूर्णकालिक निदेशक

भारत के निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंकों की पूर्ण मालिकाना वाली इकाइयां अपने बोर्ड में दूसरे पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति के लिए बैंकिंग नियामक की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इन बैंकों को नियामक ने दूसरे डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति का निर्देश दिया था। आधे दर्जन से ज्यादा बैंकों के बोर्ड में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

क्षमता से कम बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर: MPC सदस्य जयंत आर. वर्मा

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर. वर्मा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर अपनी क्षमता से अपर्याप्त रही है। महामारी से पहले औसत वृद्धि दर 4.25 प्रतिशत रही। उन्होंने मनोजित साहा को दिए साक्षात्कार में कहा कि यदि अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता है तो […]

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