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लेखक : मनोजित साहा

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

90वीं सालगिरह मना रहा RBI, पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ से लेकर शक्तिकांत दास तक… कुछ ऐसा रहा सफर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति बनाने और बैंकों को विनियमित करने की दोहरी भूमिका निभाता है। सोमवार को आरबीआई अपने 90वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मुंबई के नैशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में होने वाले एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। अप्रैल 2015 के बाद आरबीआई […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

LRS के तहत विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च के लिए बैंक तैयार

वाणिज्यिक बैंक उदार धनप्रेषण योजना (LRS) के तहत 1 अप्रैल से विदेश में क्रेडिट कार्ड से व्यय की योजना के लिए तैयारी कर रहे हैं, हालांकि इसे लेकर समीक्षा करने का आवेदन अभी भी सरकार के पास लंबित है। पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी कि विदेशी मुद्रा में क्रेडिट कार्ड से व्यय एलआरएस […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

RBI ने SRO को अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने का निर्देश दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) से कहा है कि वे विनियमित इकाइयों में अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा दें। साथ ही, इस सेक्टर में छोटी इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाए। विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए ऐसे संगठनों को मान्यता देने के लिए बने अंतिम व्यापक ढांचे में ये बातें कही गई हैं। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

महंगाई दर को 4 फीसदी पर लाना लक्ष्य, प्रति व्य​क्ति आय में हो रहा इजाफा: RBI

फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति (Inflation) चढ़ी है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की राय में मौद्रिक नीति का पूरा जोर जोखिम कम करने पर ही होना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के मुताबिक घटाकर 4 फीसदी पर लाया जा सके। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आज जारी अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने परिवारों के उपभोग […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

अप्रैल-मई में क्रेडिट कॉर्ड पेश करेगा बंधन बैंक

प्राइवेट क्षेत्र का ऋणदाता Bandhan Bank जल्द ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा और अप्रैल या मई में वह इसका ऐलान करेगा। बंधन बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के पूर्व एक्जीक्यूटिव पीयूष झा को क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का प्रमुख बनाया है। पीयूष झा बीओबी फाइनैंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड से जुड़े थे। कोलकाता स्थित ऋणदाता में कई […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

गवर्नर दास ने RBI लोकपाल के सम्मेलन में दिया बयान, कहा- शिकायत निपटान व्यवस्था में कमियों को सुधारने की दरकार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विनियमित संस्थाओं से शिकायत निपटान व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है, क्योंकि इन इकाइयों की प्रक्रिया प्रणाली में ‘कुछ कमियां’ देखी गई हैं। शुक्रवार को आरबीआई लोकपाल के सालाना सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘रिजर्व बैंक लोकपाल के कार्यालय में मिली शिकायतों के विश्लेषण से […]

आज का अखबार, कंपनियां, वित्त-बीमा

Interview: IIFL Finance के चेयरमैन ने कहा- RBI के नियमों का पूरी तरह किया पालन, प्रतिबंधों से कारोबार पर पड़ सकता है असर

आईआईएफएल फाइनैंस गोल्ड लोन देने के मामले में नियामकीय प्रतिबंधों का सामना कर रही है। इन प्रतिबंधों के कारण आने वाली तिमाहियों में कारोबार पर 25 से 30 प्रतिशत तक का प्रभाव पड़ सकता है। इस सिलसिले में आईआईएफएल फाइनैंस के चेयरमैन एवं स्वतंत्र निदेशक एके पुरवार ने ईमेल के जरिये मनोजित साहा को साक्षात्कार […]

आज का अखबार, कंपनियां, फिनटेक, बैंक, वित्त-बीमा

Paytm: पेटीएम के लिए लेनदेन जारी रखना चुनौती, बैंकों के साथ करार से पहले TPAP का दर्जा नहीं

Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मसले पर संकट में घिरी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) का दर्जा देने के लिए अर्जी तो डाल दी है मगर उसकी दरख्वास्त पर विचार तभी किया जाएगा, जब वह भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) के तौर पर बैंकों के साथ करार कर लेगी। सूत्रों […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

ग्राहक ले पाएंगे मनचाहे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिया कि क्रेडिट कार्ड लेते समय ग्राहकों को यह चुनने की छूट दी जाए कि वे किस नेटवर्क का कार्ड लेना चाहते हैं। बैंकिंग नियामक ने कार्ड जारी करने वालों और नेटवर्कों को ऐसा कोई समझौता करने से रोक दिया है, […]

आज का अखबार, फिनटेक, वित्त-बीमा

RBI ने जेएम फाइनैंशियल प्रोडक्ट्स पर लगाई पाबंदियां

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जेएम फाइनैं​शियल प्रोडक्ट्स पर आज कई तरह की पाबंदियां लगा दी। केंद्रीय बैंक ने जेएम फाइनैं​शियल को शेयर और डिबेंचर के एवज में कर्ज देने पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) और डिबेंचर पर कर्ज की स्वीकृति और वितरण से भी मना कर दिया है। […]

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