व्यापार केन्द्र के यहां जारी वक्तव्य के अनुसार भारत..चीन व्यापार केन्द्र :आईसीटीसी: ने इस सप्ताह के शुरू में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं समुद्री उत्पादों, नियामकीय मुद्दों एवं कराधान, कानून एवं न्याय, फिल्म, मीडिया और संचार, धातुओं, खनिज एवं रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाओं, एमएसएमई, आटोमोबाइल एवं आटो कलपुर्जों के क्षेत्र में अलग अलग समितियां बनाने को मंजूरी दी है।
चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग की मई में हुई भारत यात्रा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आगामी चीन यात्रा के दौरान भारत में चीनी कंपनियों का निवेश बढ़ाने तथा व्यापार घाटा कम करने की दिशा में ये कदम उठाये जा रहे हैं।
दोनों देशों के बीच व्यापार संवर्धन के लिये प्रयासरत आईसीटीसी ने आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में और तमिलनाडु में चेन्नई में अपने कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी है।
आईसीटीसी चीन में कामकाज कर रही भारतीय कंपनियों को समर्थन देने वाला एक गैर..सरकारी, सदस्य समर्थित संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में नयी दिल्ली और गोंगझू में भारत..चीन आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये की गई थी।
