आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में त्वरित भुगतान तंत्र, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए जरूरी है कि उसका इस्तेमाल करने वालों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए इसके जोखिम को कम करने के लिए […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अपेक्षाकृत हल्के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, संस्थागत निवेशकों के सीमित निवेश, सॉवरिन जोखिम के प्रीमियम और पूंजी प्रवाह पर नियामकीय प्रतिबंधों के कारण देश में पूंजी की अधिक लागत निजी निवेश और दीर्घकालिक विकास में बाधा है। समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बेहतर […]
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आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि सरकार कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी की परिभाषा में संशोधन करने पर विचार कर सकती है, जो सूचीबद्ध संस्थाओं तक सीमित रहे ताकि ऐसी कंपनियों को न्यूनतम 26 फीसदी सरकारी स्वामित्व के साथ सरकारी कंपनी का दर्जा बनाए रखने की अनुमति मिल सके। साथ ही विनिवेश […]
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बढ़ते राजस्व घाटे और बिना शर्त नकद हस्तांतरण (यूसीटी) के कारण महत्त्वपूर्ण पूंजी निवेश के कम होने के खतरे के बीच राज्य सरकारों को वित्तीय लोकलुभावनवाद पर लगाम कसने के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में चेतावनी दी गई है और देश की सॉवरिन ऋण लागत तथा दीर्घकालिक विकास […]
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आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को संपत्तियों की बिक्री के समान मानने के संकेत और बढ़ती धारणा (विशेष रूप से राज्य स्तर पर) दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों को दूर भगा रही है। समीक्षा में कहा गया है, राज्यों की तुलना […]
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गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में चेतावनी दी गई है कि भारत के लिए बाहरी माहौल शायद ‘अस्थिर’और ‘कम मददगार’ रहेगा। इसलिए कि दुनिया भर में व्यापार, निवेश और पूंजी प्रवाह दरअसल व्यापार उदारीकरण को छेड़कर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं। भारत के लिए इसका अर्थ यह है कि निवेश […]
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आर्थिक समीक्षा में उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार का समर्थन करते हुए इसे घरेलू लागत प्रतिस्पर्धा और वैश्विक उत्पादन का आधार बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा करार दिया गया है। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग ने भी वित्त मंत्रालय से उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार की मांग की है। समीक्षा में मोबाइल फोन और उनके पुर्जों […]
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आर्थिक समीक्षा ने वित्त वर्ष 2027 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 से 7.2 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया है क्योंकि अनिश्चित आर्थिक माहौल के बीच घरेलू मांग और निवेश में मजबूती की उम्मीद है। समीक्षा में कहा गया है, घरेलू कारकों की प्रमुख भूमिका और व्यापक आर्थिक स्थिरता मजबूत होने के साथ वृद्धि […]
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गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2026 में भारत में दीर्घ अवधि की पूंजी जरूरतों को आसान बनाने के लिए कई उपायों का आह्वान किया गया है। इन उपायों में ऋण (डेट) योजनाओं पर कराधान को युक्तिसंगत बनाना, वित्तीय नियामकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए […]
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विकसित देशों द्वारा निर्यात पर नियंत्रण करने, कार्बन नियमन और तकनीक देने की मनाही बढ़ रही है ऐसे में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि स्वदेशी की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना ‘अपरिहार्य और आवश्यक’ है। समीक्षा में कहा गया, ‘नीतिगत सवाल अब यह नहीं है कि राज्य को स्वदेशी को प्रोत्साहित करना चाहिए […]
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