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Page 465: आज का अखबार

Share Market
आज का अखबार

अमुंडी ने जताई विदेशी निवेश की मजबूत वापसी की उम्मीद, भारतीय शेयरों में नया उछाल संभव

एजेंसियां -November 21, 2025 9:47 PM IST

यूरोप की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी अमुंडी को उम्मीद है कि विदेशी निवेशक फिर से भारतीय शेयरों की ओर लौटेंगे क्योंकि 2025 में उनकी भारी बिकवाली कम होने लगी है। उनकी बिकवाली के कारण दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था ने अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है। विदेशी […]

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Climate Change
आज का अखबार

जलवायु संकट से निपटने के लिए सिर्फ वादों से नहीं चलेगा काम, ठोस कदम उठाने की जरूरत

अरुणाभ घोष -November 21, 2025 9:45 PM IST

करीब 10 दिनों की गहन बातचीत के बाद ब्राजील के बेलेम शहर से यह संदेश स्पष्ट है: हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप) वार्ताओं के कठिन चरण में हैं। आरंभिक वक्तव्य अब फीका पड़ चुका है और अब जरूरत है कि जलवायु संकट के अनुरूप एक ठोस प्रतिक्रिया तैयार की जाए। लगातार बारिश से हो रहे […]

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SEBI
आज का अखबार

सूचकांकों में रीट्स को शामिल करने की संभावना तलाश रहा SEBI, रियल एस्टेट बाजार में बढ़ी हलचल

बीएस संवाददाता -November 21, 2025 9:41 PM IST

बाजार नियामक सेबी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स) को बाजार सूचकांकों में शामिल करने का जायजा ले रहा है ताकि निवेश के इस जरिये में तरलता और संस्थागत निवेश में सुधार हो सके। साथ ही म्युचुअल फंड योजनाओं के कोष का विस्तार करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें रीट्स और बुनियादी ढांचा […]

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Passive Mutual Fund
आज का अखबार

पीएसयू बैंक इंडेक्स ने भरी उड़ान, लेकिन प्राइवेट फोकस वाले एक्टिव बैंकिंग फंड बुरी तरह पिछड़े

अभिषेक कुमार -November 21, 2025 9:38 PM IST

पिछले छह महीनों में घरेलू म्युचुअल फंडों (एमएफ) की श्रेणियों में खास तौर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर केंद्रित सेक्टर फंडों ने सबसे मजबूत रिटर्न दिया है। लेकिन ऐक्टिव बैंकिंग फंड निजी लेनदारों की ओर अधिक झुकाव के कारण काफी पिछड़ गए हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले […]

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labour
आज का अखबार

नए लेबर कोड आज से लागू: मजदूरों के वेतन, सुरक्षा और कामकाज के नियमों में आएगा ऐतिहासिक बदलाव

रिमझिम सिंह -November 21, 2025 4:29 PM IST

सरकार ने शुक्रवान को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कहा कि चारों नए लेबर कोड आज यानी 21 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। ये लेबर कोड हैं- वेज कोड (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी कोड (2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (2020)। इस कदम से पुराने 29 […]

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RBI GDP Growth Forecast
आज का अखबार

क्रिप्टो पर RBI की बड़ी चेतावनी! लेकिन UPI को मिल रही है हाई-स्पीड ग्रीन सिग्नल

रुचिका चित्रवंशी -November 21, 2025 9:11 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) स्थिर मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े भारी जोखिम को देखते हुए उनके प्रति सतर्क रुख अपना रहा है लेकिन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) या डिजिटल ऋण जैसे डिजिटल नवाचारों के मामले में उसने अनुकूल और सहायक रुख अपनाया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को जोर कहा कि केंद्रीय […]

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US President Donald Trump
अंतरराष्ट्रीय

भारत और पाकिस्तान को 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी: ट्रंप

भाषा -November 21, 2025 9:06 AM IST

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने एक-दूसरे पर हमले रुकवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को 350 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी थी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ट्रंप 60 से अधिक बार इस दावे को दोहरा चुके […]

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P20 Summit: pm modi inaugurates 9th parliamentary speakers' summit
अंतरराष्ट्रीय

जी20 विकासशील देशों के मुद्दे आगे बढ़ाएगा: भारत का बयान

बीएस संवाददाता -November 21, 2025 9:02 AM IST

अमेरिका ने जहां इस वर्ष के जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी दी है कि वह कोई संयुक्त बयान जारी न करे, वहीं भारत ने गुरुवार को कहा कि यह सम्मेलन विकासशील देशों से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों को आगे बढ़ाएगा। इनमें आपदा जोखिम कम करने जैसे कई मुद्दे हैं, […]

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Supreme Court
आज का अखबार

डेवलपर्स की जान में जान! SC ने रोक हटाई, रुके हुए प्रोजेक्ट फिर पटरी पर

उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल […]

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Supreme Court
आज का अखबार

राष्ट्रपति के लिए तय नहीं कर सकते समयसीमा: सुप्रीम कोर्ट

भाविनी मिश्रा -November 21, 2025 8:56 AM IST

उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत राज्यपालों या भारत के राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों के मामले में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकते। शीर्ष न्यायालय ने कहा,‘हमें यह साफ तौर पर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि न्यायिक रूप से […]

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