विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच लोक सभा ने गुरुवार को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) विधेयक पारित कर दिया। वीबी जी राम जी विधेयक लगभग 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। […]
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दिल्ली की खराब हवा सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से कुछ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इन कदमों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती की जा रही है। सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को आज से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के वाहनों को ईंधन न देने के […]
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भारत और ओमान ने गुरुवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के अलावा स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार की व्यवस्था कायम करने को लेकर चर्चा की तथा द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) को लेकर चल रही बातचीत की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय ओमान यात्रा के समापन पर एक […]
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भारत और ओमान ने दो वर्षों की बातचीत के बाद गुरुवार को द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पैठ में विस्तार हुआ। व्यापार समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के उनके समकक्ष […]
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हाल के दिनों में कुछ विशेष वित्तीय संस्थानों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। इन बैंकों में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रथमा ग्रामीण बैंक भी था जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 अक्टूबर, 1975 में हुई थी। इसका प्रायोजक बैंक, सिंडिकेट बैंक (अप्रैल 2020 में जिसका विलय […]
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संसद ने इस सप्ताह ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही बीमा कंपनियों के विदेशी निवेश की सीमा 74 फीसदी से बढ़कर 100 फीसदी हो गई तथा उनके पूर्ण विदेशी स्वामित्व का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह वर्ष 2000 में आरंभ हुई उदारीकरण की प्रक्रिया […]
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अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में ‘असंभव त्रयी’ एक बुनियादी सिद्धांत है। यह कहता है कि कोई भी देश एक साथ स्थिर विनिमय दर बनाए रखना, पूर्ण पूंजी गतिशीलता की अनुमति देना, और स्वतंत्र मौद्रिक नीति का पालन नहीं कर सकता। मुद्रास्फीति को वरीयता: ऊर्जित पटेल कमेटी की जनवरी 2014 में आई रिपोर्ट ने भारत के मौद्रिक नीति […]
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बिहार का राजकोषीय घाटा वर्ष के पहले सात महीनों में 2025-26 के बजट अनुमान का तीन गुना बढ़ गया है। यह अक्टूबर में मामूली कर संग्रह के कारण हुआ है जो आम धारणा के विपरीत है। विधान सभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में डाले गए 10,000 करोड़ रुपये की राशि ने भी इस […]
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दिवाला व धनशोधन अक्षमता बोर्ड संहिता संशोधन विधेयक 2025 नैशनल कंपनी लॉ अपील प्राधिकरण (एनसीएलएटी) के लिए कोई समयसीमा निर्धारित करने में विफल रहा। यह जानकारी दिवाला और धन अक्षमता विधेयक की प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी। समिति ने एनसीएलएटी के लिए स्पष्ट वैधानिक समयसीमा देने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा […]
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मनरेगा संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी ग्रुप 19 दिसंबर से एक देशव्यापी विरोध शुरू करने की योजना बना रहा है। इसमें नए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या वीबी- जी राम जी विधेयक को खत्म करने और मौजूदा मनरेगा को जारी रखने की मांग की जाएगी। समूह सभी राज्यों की […]
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