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Page 165: आज का अखबार

LPG Supply Crisis
आज का अखबार

खाने के शौकीनों के लिए बुरी खबर! रेस्तरां उद्योग को लग सकता है ₹79,000 करोड़ का झटका

LPG Supply Crisis: वाणिज्यिक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलिंडरों की आपूर्ति तंग होने के बीच रेस्तरां उद्योग लगभग 79,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कई रेस्तरां अपने आउटलेट बंद कर रहे हैं या फिर कारोबार चलाने के नाम पर काफी कम व्यंजन ही परोस पा रहे हैं। […]

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Passenger Vehicle
आज का अखबार

Auto Sector: यात्री वाहनों की बिक्री में उछाल, मार्च में 16% बढ़ी थोक डिमांड

दीपक पटेल -April 2, 2026 9:16 AM IST

मार्च में घरेलू यात्री वाहनों (पीवी) की थोक बिक्री 4,50,000 वाहन रही। इसमें पिछले साल के मुकाबले 16.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सितंबर में जीएसटी दरों में कटौती के बाद मांग में आई तेजी ने उद्योग को पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष से पैदा हुई चिंताओं को झटकने में मदद की है। यात्री […]

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smartphone
आज का अखबार

महंगे स्मार्टफोन के बीच रीफर्बिश्ड फोन की मांग क्यों तेजी से बढ़ रही है

गुलवीन औलख -April 2, 2026 9:13 AM IST

देश के स्मार्टफोन बाजार में रीफर्बिश्ड फोन की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए कि वैश्विक अनिश्चितता की वजह से प्रतिकूल व्यापक आर्थिक हालात के बीच नए फोनों की कीमतें बढ़ रही हैं और खर्च के प्रति उपभोक्ता सतर्क रुख अपना रहे हैं। इसके शुरुआती संकेत पहले से ही दिखाई देने लगे हैं। काउंटरपॉइंट […]

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electric vehicles (ev)
आज का अखबार

क्या ईंधन की बढ़ती कीमतें अब ईवी कंपनियों के लिए वरदान बन गई हैं, आंकड़े बता रहे बड़ा बदलाव

अंजलि सिंह -April 2, 2026 9:08 AM IST

देश के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में वित्त वर्ष 26 के दौरान दमदार इजाफा देखा गया है। दोपहिया और चौपहिया दोनों ही श्रेणियों जोरदार वृद्धि और साल के आखिर में तेजी से इसे बढ़ावा मिला। वाहन पोर्टल के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है, जो वाहन पंजीकरण बताता है। वित्त वर्ष 26 में इलेक्ट्रिक चौपहिया […]

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whatsapp
आज का अखबार

व्हाट्सऐप और टेलीग्राम यूजर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने क्यों टाला सिम बाइंडिंग नियम का अमल

गुलवीन औलख -April 2, 2026 9:03 AM IST

सरकार ने कंपनियों के लिए सिम की बाध्यता से जुड़े निर्देशों पर अमल की समयसीमा दिसंबर के आखिर तक बढ़ा दिया है। अलबत्ता दूरसंचार विभाग से कोई आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस कदम से व्हाट्सऐप, टेलीग्राम जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के साथ-साथ मेटा और […]

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Anil Ambani
आज का अखबार

हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अनिल अंबानी की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी, मामला क्यों है इतना बड़ा

भाविनी मिश्रा -April 2, 2026 9:00 AM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह अगले हफ्ते अनिल अंबानी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में अनिल अंबानी ने बैंकों के एक समूह द्वारा अपने बैंक खातों को धोखाधड़ी वाला बताए जाने को चुनौती दी है। बैंकों ने यह आरोप रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप […]

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Pharma
आज का अखबार

पश्चिम एशिया संकट से दवा उद्योग पर खतरा, 75 करोड़ डॉलर तक नुकसान की आशंका

संकेत कौल -April 2, 2026 8:59 AM IST

पश्चिम एशिया में हालात अगले एक और महीने तक यूं ही बेतरतीब रहे तो देश के दवा उद्योग को 75 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। दवा उद्योग के प्रतिनिधियों एवं विश्लेषकों का कहना है कि आपूर्ति तंत्र में व्यवधान से दवा उद्योग को नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुरुआत में माना जा […]

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'Balance batao', 'digital didi': Fintech transforming financial inclusion
आज का अखबार

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कंपनियों की बैलेंस शीट पर नजर, रेटिंग अनुपात में नरमी

क्रिसिल और केयरएज जैसी रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में रेटिंग अनुपातों में नरमी की सूचना दी। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से भारत के उद्योग जगत के बही खातों की मजबूती का पता चल सकेगा। हालांकि इंडिया रेटिंग्स ने कहा […]

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Goodricke Group
अन्य समाचार

दार्जिलिंग की मशहूर चाय बेचने वाली कंपनी अब घी और पनीर क्यों बेचने जा रही है, जानिए पूरा प्लान

ब्रिटेन की कैमेलिया पीएलसी की सूचीबद्ध भारतीय कंपनी गुडरिक ग्रुप अब चाय के प्याले से आगे की योजना बना रही है। दार्जिलिंग में कैसलटन जैसे ऐतिहासिक बागान की चाय के लिए प्रसिद्ध यह दिग्गज चाय कंपनी अब अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रही है। गुडरिक ब्रांड के तहत घी और पनीर जैसे उत्पाद जल्द ही […]

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Waqf bill
आज का अखबार

संसद से पास हुआ आईबीसी बिल, जमीन से जुड़े मामलों में प्राधिकरणों को बुला सकेगी सीओसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बताया कि अब लेनदारों की समिति दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता (आईबीसी) संहिता के तहत नियामकों और जमीन के विकास से जुड़े मामलों पर सुझाव और दृष्टिकोण जानने के लिए भूमि से जुड़े प्राधिकारियों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है। राज्य सभा में पारित आईबीसी […]

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