उपभोक्ता क्षेत्र की कंपनियों को खुश होने की वजह मिली है। बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देकर मध्य वर्ग को राहत दी गई है और इस तरह उपभोक्ता के हाथों में अधिक पैसा पहुंचाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए की गई बजट […]
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वैश्विक अर्थव्यवस्था फिलहाल खराब दौर से गुजर रही है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ (ईयू) दुनिया में तीन सबसे बड़े आर्थिक केंद्र हैं। परंतु, इन तीनों के समक्ष अंदरूनी या बाहरी चुनौतियां हैं। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उथल-पुथल की हालत है और नया प्रशासन नए शुल्क लगाने की तैयारी […]
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वित्त मंत्री ने प्रॉपर्टी से जुड़े दो बदलावों की घोषणा की है। इनसे संपत्ति मालिकों और किरायेदारों के लिए कराधान का बोझ कम होगा और सरलता आएगी। पहला बदलाव यह है कि किसी आवास संपत्ति को खुद के कब्जे वाली संपत्ति मानने से जुड़ी तमाम शर्तें हटा दी गई हैं। दूसरा सरकार ने व्यक्ति द्वारा […]
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बजट की घोषणाओं के साथ शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव देखा गया। मगर कारोबार की समाप्ति पर यह लगभग सपाट बंद हुआ। आयकर में कटौती से खपत मांग बढ़ने की उम्मीद में उपभोक्ता कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। लेकिन बुनियादी ढांचा क्षेत्र के शेयरों में गिरावट के कारण सूचकांक अपनी बढ़त कायम नहीं रख […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव किया और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सीमा में इजाफा किया। सरकार अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने की भी योजना बना रही है। आयकर स्लैब में कई बदलाव वित्त मंत्री ने नई […]
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केंद्र सरकार ने गुजरात में गिफ्ट सिटी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विस सेंटर (आईएफएससी) में पूंजी जुटाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कर प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इनमें सनसेट क्लॉज 5 साल बढ़ाने, म्युचुअल फंड स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन और विदेशी डेरिवेटिव (ओडीआई) में कारोबार करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को राहत […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिभूतियों को पूंजी संपत्ति के रूप में नए सिरे से वर्गीकृत करते हुए श्रेणी 1 और 2 में वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को कर राहत देने की घोषणा की है। इस बदलाव से एआईएफ भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के समान हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं में कहा, ‘श्रेणी […]
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संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कृषि की लगातार और स्थिर वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत रहेगी, तथा अर्थव्यवस्था में समग्र जीवीए (सकल मूल्य वर्धन) में इसकी हिस्सेदारी 20 फीसदी रहेगी, जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने के बावजूद अतिरिक्त श्रम को अवशोषित किया जा सकेगा। […]
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आर्थिक समीक्षा में नियामकीय निकायों मसलन भारतीय रिजर्व बैंक, बाजार नियामक सेबी और बीमा नियामक आईआरडीएआई में नियामकीय प्रभाव आकलन (आरआईए) के लिए संस्था बनाने की बात कही है। उसने सुझाव दिया है कि इन स्वतंत्र वित्तीय नियामकों के नियमनों के आकलन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई जा सकती है। इसका काम नियामकीय प्रक्रियाओं […]
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