केंद्र सरकार ने गुजरात में गिफ्ट सिटी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विस सेंटर (आईएफएससी) में पूंजी जुटाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कर प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इनमें सनसेट क्लॉज 5 साल बढ़ाने, म्युचुअल फंड स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन और विदेशी डेरिवेटिव (ओडीआई) में कारोबार करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को राहत देना शामिल है। आईएफएससी से संबंधित कई कर रियायतें 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएफएससी में फंड के लिए मौजूदा स्थानांतरण व्यवस्था में खुदरा योजनाओं और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को भी शामिल करने की घोषणा की। जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से बड़ी संख्या में भारत केंद्रित म्युचुअल फंडों और ईटीएफ को आईएफएससी में आने के लिए आकर्षित करेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) पर भी कर छूट की घोषणा की है।
डेलॉयट में पार्टनर राजेश गांधी ने कहा कि गिफ्ट सिटी में ओडीआई जारी करने वाले गैर बैंकों को पी-नोट धारकों को मिलने वाले कर छूट से लाभ मिलेगा, जिसमें अब गिफ्ट सिटी के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के गैर बैंकों द्वारा जारी पी-नोट्स शामिल हैं। आईएफएसी प्राधिकरण के एक अधिकारी ने समझाया कि पहले यह छूट आईएफसी की बैंकिंग इकाइयों तक सीमित थी, जिसका दायरा बढ़ाकर अब एफपीआई लाइसेंस हासिल करने वाली संस्थाओं को भी शामिल कर लिया गया है।
फंड प्रबंधन गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च, 2030 तक गिफ्ट सिटी में स्थापित संस्थाओं के लिए धारा 9ए के तहत अधिकतर शर्तें हटा दी गई हैं। उद्योग के जानकारों का मानना है कि इससे वैश्विक फंड प्रबंधक आईएफएससी में बेस बनाने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्याधिकारी तपन राय ने कहा, ‘प्रस्तावित कर पहलों और विनियमन सरल करने से वैश्विक निवेशकों, फंड प्रबंधकों और कारोबारों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।’
खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर सिद्धार्थ शाह का कहना है कि सनसेट क्लॉज 5 साल बढ़ाने से अल्पाविध में विस्तार से संबंधित चिंता और समयसीमा के अंदर स्थानांतरण पूरा करने की चुनौती की चिंता दूर होगी। अभी तक ऐसा दो साल के दौरान करने की अनुमति थी। नितिश देसाई एसोसिएट्स में निवेश फंड प्रैक्टिस तथा गिफ्ट सिटी ऑफिस लीड राधिका पारीख का मानना है कि समयसीमा बढ़ाकर दीर्घावधि की चिंता दूर की गई है। सरकार ने आईएफएससी में पट्टे पर जहाज देने वाली इकाइयों, बीमा कार्यालयों और वैश्विक कंपनियों के ट्रेजरी सेंटर खोलने वालों के लिए भी लाभ की घोषणा की है।
