तेज बदलाव के दौर से गुजर रहे भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने 2024 में राजस्व के रूप में 2.5 लाख करोड़ रुपये कमाए है। यह कमाई उसके पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 प्रतिशत कम है। फिक्की ऐंड ईवाई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सदस्यता राजस्व में गिरावट और भारत को आउटसोर्स किए गए […]
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भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति पर बुधवार को जारी एक अध्ययन में पाया गया है कि पुलिसकर्मियों का एक बड़ा तबका अपनी ड्यूटी के दौरान यातना एवं हिंसा के प्रयोग को उचित ठहराता है। उनका यह भी कहना था कि उन्हें बिना किसी भय बल प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। अध्ययन में पाया […]
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दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने तीन वर्षों में यमुना की सफाई करने का वादा किया है। यह निश्चित रूप से बेहद महत्त्वाकांक्षी योजना है लेकिन इसके सफल होने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि गंगा की सफाई अभियान का अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं था। राजीव गांधी की सरकार ने वर्ष […]
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अगर हम पिछले तीन दशकों से भी अधिक पुरानी भारत के आर्थिक सुधारों की गाथा पर नजर डालें तो कुछ बातों को दोबारा याद करना सार्थक लगता है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण में इसे लेकर कुछ अंतर्निहित सोच थी कि कोई अर्थव्यवस्था कैसे संचालित की जाए और इसका आकार निरंतर कैसे बढ़ाया जाए। […]
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सू क्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई के सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में बढ़कर 30.1 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 2020-21 में 27.3 प्रतिशत दर्ज हुई थी। एमएसएमई क्षेत्र से […]
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वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में भारतीय कंपनियों ने इक्विटी और कर्ज (डेट) के जरिए अब तक का सबसे ज्यादा फंड जुटाया। Primedatabase.com के आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों ने इस साल कर्ज के जरिए 11.1 लाख करोड़ रुपये जुटाए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (ReITs) से जुटाई गई राशि भी शामिल […]
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भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अगले महीने अपनी नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25% की कटौती कर सकता है। यह अनुमान इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में लगाया है। एजेंसी का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में RBI कुल 0.75% […]
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अमेरिका द्वारा व्यापार में भागीदार देशों पर बराबरी का शुल्क लागू किए जाने से एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीति में अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिंसों के दाम और वित्तीय बाजार में अस्थिरता अगले साल भारत और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए बड़ा जोखिम हैं। वित्त मंत्रालय […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट करने के लिए कहा गया था मगर इसमें कोई बड़ी चूक की सूचना नहीं मिली। सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर राज्य सभा में चर्चा का जवाब दे […]
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सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज की सीमा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग का काम कर रही है। इससे अमेरिका के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते (टोटलाइजेशन समझौते) को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने पहले चरण में करीब […]
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