देव चटर्जीराष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने आज दिवालिया वित्तीय सेवा फर्म रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लगाने के एक और दौर की अनुमति प्रदान की। इस आदेश से भारतीय ऋणदाताओं को दो बोलीदाताओं – हिंदुजा समूह और अहमदाबाद के टॉरंट समूह से बेहतर प्रस्ताव प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
कानून क्षेत्र के एक सूत्र ने कहा कि टॉरंट समूह इस आदेश सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है।
एनसीएलएटी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीओसी की व्यावसायिक समझ सर्वोपरि है और इसलिए वह एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर रहा है।
कंपनी के लिए 8,640 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ सबसे बड़े बोलीदाता के रूप में सामने आने के बाद टॉरंट ने दूसरे दौर की नीलामी को रोकने के लिए एनसीएलटी में अपील की थी। नीलामी बंद होने के बाद हिंदुजा ने 9,000 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।
टोरेंट ने एनसीएलएटी में तर्क दिया कि आईबीसी का उद्देश्य अधिकतम मूल्य हासिल करने की आड़ में सीओसी द्वारा आयोजित लंबी बातचीत को रोकना और अवांछित बोलियों तथा मुकदमेबाजी के कारण होने वाली अनावश्यक देर को कम करना था।
दूसरी ओर रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने एनसीएलएटी के समक्ष कहा है कि सीओसी को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में सबसे अच्छे मूल्य की तलाश से रोका जा रहा है और राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) ने ऐसे स्तर पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया है, जब हस्ताक्षरित योजनाओं को भी सीओसी के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था।