Electric vehicle penetration: सब्सिडी में कटौती और नियामकीय बदलावों के बावजूद वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 41 प्रतिशत से ज्यादा की दमदार वृद्धि नजर आई है। वित्त वर्ष 24 में कुल ईवी पंजीकरण का आंकड़ा 16 लाख का आंकड़ा पार कर गया, जो पिछले वर्ष के 11 लाख से कुछ ही अधिक के आंकड़े से काफी ज्यादा है। इस सबसे देश में ईवी की कुल पैठ वित्त वर्ष 23 के 5.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई है।
जून में फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना के तहत सब्सिडी घटाकर ई-दोपहिया पर दी जाने वाली अधिकतम 66,000 सब्सिडी का एक-तिहाई करने के सरकार के फैसले के बावजूद यह बढ़ोतरी हुई।
ई-दोपहिया के मामले में अधिकतम सब्सिडी प्रति वाहन 22,500 रुपये तक सीमित करने के सरकार के फैसले के बाद जून में बिक्री में 35 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट देखी गई थी और यह मई में दर्ज 1,58,000 के सर्वकालिक शीर्ष स्तर से कम हो गई। इसके अलावा केंद्र ने देश में ई-दोपहिया और ई-तिपहिया वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से फेम-2 योजना को नई इलेक्ट्रिक परिवहन संवर्धन योजना (ईएमपीएस), 2024 से तब्दील कर दिया।
वित्त वर्ष 24 में ई-तिपहिया श्रेणी ने 48.9 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करते हुए खासी बड़ी बाजार पैठ का प्रदर्शन किया, हालांकि इस श्रेणी में सर्वाधिक ईवी पैठ होने के बावजूद यह वित्त वर्ष 23 के 51.6 प्रतिशत के आंकड़े से कम हो गई, जिसकी मुख्य वजह तिपहिया वाहनों की कुल बिक्री वृद्धि रही।
