केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि नीति की समीक्षा का निर्णय लिया है जो स्वागतयोग्य है। आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने का एक तरीका यह भी है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक किफायती ढंग से इस्तेमाल किया जाए। लंबे समय से यह दलील दी जा रही है कि भारतीय रेल के पास देश भर में […]
रेलवे भूमि पट्टे के लिए उदार नीति को मंजूरी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेलवे की जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए लंबी अवधि के पट्टे की संशोधित नीति को आज मंजूरी दे दी। नई नीति से रेलवे की जमीन के पट्टे का शुल्क उसके बाजार मूल्य के 6 फीसदी से घटकर 1.5 फीसदी हो सकता है। साथ ही जमीन को अब 35 […]
जमीन के बदले एयरपोर्ट में हिस्सेदारी चाहता है तमिलनाडु
केंद्र द्वारा हवाईअड्डों के निजीकरण करने की स्थिति में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के साथ आनुपातिक रूप से राजस्व साझा करना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत सरकार ने चेन्नई, त्रिची, कोयंबटूर और मदुरै हवाईअड्डों को उन 25 हवाईअड्डों की सूची में शामिल किया है, जिनका 2022 और […]
ड्रोन मानचित्रण : छह में से एक गांव का काम पूरा
अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री ने जमीन के लेखे-जोखे के लिए डिजिटलीकरण और मानचित्रण की नई योजना की घोषणा की थी। हालांकि सरकार पहले से ही फसल बीमा के लिए ड्रोन तैनात कर रही थी, लेकिन गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) से देश भर के 6,60,000 […]
संपत्ति का बाजार मूल्य बताएं पीएसयू
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के मकसद से सरकार ने इन कंपनियों को अपनी जमीन और रियल एस्टेट संपत्तियों का बाजार मूल्य घोषित करने के लिए कहा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि पीएसयू से कहा गया है कि वे जमीन तथा रियल एस्टेट के निहित मूल्य […]
एएआई की जमीन के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर हट सकती है रोक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की जमीन के वाणिज्यिक इस्तेमाल की संभावना बढ़ाने के लिए कानूनी संशोधन पर विचार कर रही है। इस मामले से जुड़े व्यक्ति ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया ऐक्ट, 1994 में संशोधन के लिए अतरमंत्रालयी विमर्श शुरू किया है। इसके बाद सरकार एक विधेयक पेश करेगी। […]
तीन राज्यों में बढ़ी कृषि श्रमिकों की आत्महत्या
कृषि क्षेत्र में लगे लोगों में से 2020 में कुल 10,677 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है, जो 2019 में ऐसी घटनाओं की तुलना में 3.85 प्रतिशत ज्यादा है। इनमें से 5,579 किसान हैं, जिनका पेशा खेती है, चाहे वह अपनी जमीन पर या बटाई जमीन लेकर खेती करते हैं। ये आंकड़े 2019 की तुलना में […]
भूमि एसपीवी की सलाहकार बन सकती है कनाडा की फर्म
सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीवी) की जमीन के मुद्रीकरण के लिए बनाई जाने वाली विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) की सहायता के लिए सरकार कनाडा लैंड्स कंपनी को लाने पर विचार कर रही है। कनाडा में स्ववित्तपोषित सरकारी इकाई कनाडा लैंड्स कंपनी को रियल एस्टेट और पर्यटक केंद्रों के प्रबंधन में विशेषज्ञता है। […]
‘कबाड़ केंद्रों के निर्माण को दें प्रोत्साहन’
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे वाहनों के लिए कबाड़ केंद्रों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर जमीन और बिजली मुहैया कराएं। वाहन कबाड़ नीति की सफलता के लिए इन केंद्रों की स्थापना जरूरी है। इस नीति का मकसद अक्षम और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना है। राज्य सरकारों […]
पीएसयू की जमीन व संपत्ति मुद्रीकरण के लिए एसपीवी जल्द
दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जमीन और अन्य अतिरिक्त संपत्तियोों के मुद्रीकरण के लिए जल्द ही विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) बनाई जाएगी और इस इकाई से भविष्य में शहरी नवीकरण और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन के उपयोग में मदद मिल सकेगी। पांडेय ने कहा […]
