दूरसंचार कंपनियों से बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की वसूली पर अपने रुख को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि शुल्क की वसूली की राह में किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क को परिचालन शुल्क के तौर पर नहीं देखा जा […]
उच्चतम न्यायालय ने सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) मामले की सुनवाई के दौरान आज दिवालिया कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के सालाना वित्तीय आंकड़े तलब कर लिए। एजीआर के बकाये पर फैसला देने के लिए इन आंकड़ों की जानकारी महत्त्वपूर्ण है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि आरकॉम का बकाया रिलायंस जियो से […]
महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार
उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को फैसला दिया कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का जन्म से ही अधिकार है और इस मामले में उन्हें बेटों के समान माना जाए। यहां इस बात की पड़ताल की जा रही है कि इस आदेश के हिंदू अविभाजित परिवार ढांचे के लिए क्या मायने हैं […]
दिवालिया फर्मों से एजीआर वसूली की बनाएं योजना
उच्चतम न्यायालय ने उन दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मामले की सुनवाई आज स्थगित कर दी, जो दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। ऐसी कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), एयरसेल और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस आदि शामिल हैं। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि दिवालिया हो चुकी कंपनियों से एजीआर बकाया […]
प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी भुनाने में तेजी लाएंगे बैंक
कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के प्रवर्तक पुनर्भुगतान के लिए बढ़े हुए दबाव का सामना करेंगे क्योंकि बैंक उनकी व्यक्तिगत गारंटी को भुनाने की योजना बना रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को वित्त मंत्रालय से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में बड़े कर्ज के भुगतान में चूक करने […]
सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) बकाये पर पुन: आकलन करने की दूरसंचार कंपनियों की मांग को उच्चतम न्यायालय ने आज सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि भुगतान के लिए 20 साल की समयसीमा वाली दूरसंचार विभाग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एम आर शाह […]
जनहित याचिकाओं पर अदालतों का विरोधाभासी रुख
लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे के साथ ही अदालतों में दायर होने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की संख्या भी बढ़ी है। पीआईएल की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने 1980 में आत्मसात किया तो न्यायपालिका के भीतर से ही इसे विरोध का सामना करना पड़ा था। जब एक एक्टिविस्ट पीठ ने पीआईएल […]
दस वर्ष का ब्योरा दें कंपनियां
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार कंपनियों को पिछले 10 साल के वित्तीय ब्योरे पेश करने का आदेश देकर नया मोर्चा खोल दिया है। शीर्ष अदालत ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान के मामले की सुनवाई जुलाई में तय की है। हाल में अदालत ने कहा था […]
बकाया ब्याज पर ब्याज वसूली में नजर नहीं आता कोई तर्क
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उन्हें कर्ज भुगतान से राहत के दौरान बकाया ब्याज पर ब्याज वसूलने के पीछे उन्हें कोई तर्क नजर नहीं आ रहा है। हालांकि न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को इस मामले में उन्हें अपनी राय बनाने के लिए कहा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई […]
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार पर दूरसंचार क्षेत्र की बकाया देनदारी (समायोजित सकल राजस्व) से जुड़े मामले में अपना आदेश दे दिया है। अदालत गेल इंडिया लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रमों के खिलाफ बकाया मांग को लेकर सरकार के प्रति काफी कठोर रही है। इस मामले में उसने दूरसंचार विभाग से यह पूछा कि उसने ऐसा क्यों […]
