न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी सेवानिवृत्त, भविष्य में अधिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की उम्मीद जतायी
उच्चतम न्यायालय की निवर्तमान वरिष्ठ महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में और अधिक महिलाओं को शीर्ष न्यायपालिका में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। शीर्ष अदालत की पांचवीं वरिष्ठतम न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी चार साल से अधिक समय तक पद पर रहने के बाद सेवानिवृत्त हो […]
Fortis-Daiichi Sankyo case: सिंह ब्रदर्स को 6 महीने की जेल, 16 प्रतिशत लुढ़का Fortis का शेयर
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को Fortis-Daiichi केस में मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह (सिंह ब्रदर्स) को छह महीने जेल की सजा सुनाई और Fortis-IHH deal के फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है। जापानी दवा निर्माता Daiichi Sankyo की याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने IHH की खुली पेशकश पर रोक को जारी रखते […]
संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर कानून लाए जाने को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं: उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकार को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में संसद में कोई कानून लाने से नहीं रोक सकता है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एक निजी कंपनी की तरफ से दायर याचिका को ‘गलत सोच वाला’ बताते हुए खारिज कर दिया है। इस याचिका […]
सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत, कल जेल से बाहर आएंगी
एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की बेंच में करीब 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा देर तक सुनवाई के बाद यह फैसला दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से ही वो या तो रिमांड पर रहीं या […]
देश के 49 वें मुख्य न्यायाधीश बने यू यू ललित, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शनिवार को भारत के 49 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शामिल हुए। न्यायमूर्ति ललित से पहले मुख्य […]
सर्वोच्च न्यायालय ने मुफ्त उपहारों पर राजनीतिक दलों से चाहे सुझाव
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र को अतार्किक मुफ्त उपहारों के मुद्दे के समाधान के लिए सुझाव देने की खातिर नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय विधि आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की राय लेनी चाहिए। अदालत ने देश में मुफ्त रेवड़ियों की संस्कृति के खिलाफ दायर याचिका पर यह पहल […]
करदाताओं से संवाद के लिए हो डिजिटल व्यवस्था
उच्चतम न्यायालय (एससी) ने केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को निर्देश दिया है कि प्रत्यक्ष कर प्रशासन की तर्ज पर करदाताओं को जीएसटी अधिकारियों द्वारा भेजे गए सभी संवाद में डिजिटल व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया जाए। अगर यह फैसला लागू किया जाता है तो प्रत्यक्ष […]
नियुक्तियों में ‘पसंदीदा लोगों का चयन’
उच्चतम न्यायालय ने देश भर के न्यायाधिकरणों में रिक्त पद नहीं भरे जाने पर बुधवार को नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं, वे ‘अपनी पसंद के लोगों का चयन’ किए जाने का स्पष्ट संकेत देती हैं। न्यायालय ने केंद्र को दो सप्ताह के भीतर उन न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां […]
सरकार पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक साधारण हलफनामा दाखिल करने को लेकर भी अनिच्छुक है। यह बात उस व्यापक संदेह को और अधिक बल देगी कि सरकार ने निगरानी के जरिये आम नागरिकों के निजता के बुनियादी अधिकार का हनन किया। यह मामला विधि व्यवस्था में मौजूद खामियों की […]
पेगासस जासूसी मामले में उच्चतम न्यायालय देगा अंतरिम आदेश
केंद्र ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि कथित पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर वह विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से […]
