पर्यटन उद्योग चाहता है जीएसटी और अन्य करों में कटौती
संकट से जूझ रहे यात्रा और पर्यटन उद्योग ने सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं, जिससे इस क्षेत्र की स्थिति सुधर सके। फेडरेशन आफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म ऐंड हॉस्पिटलिटी (एफएआईटीएच) ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में कमी किए जाने, कर लाभ और इस क्षेत्र के लिए समर्पित कोष के गठन का सुझाव दिया है। […]
रोजगार दर निर्धारण को नीतिगत लक्ष्य बनाने का आ गया वक्त
श्रम बाजार के आंकड़े सितंबर 2020 में कुछ हद तक बेहतर हुए हैं। बेरोजगारी दर अगस्त के 8.4 फीसदी से गिरकर सितंबर में 6.7 फीसदी पर आ गई। यह पिछले 18 महीनों की सबसे कम बेरोजगारी दर है। अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उस महीने में रोजगार दर भी करीब 38 फीसदी पर पहुंच […]
चुनौतियों से जूझने को तैयार पी डी वाघेला
मौजूदा लंबा सप्ताहांत पर्यटन उद्योग एवं यात्रा सेवा कंपनियों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। पिछले महीने की तुलना में इस महीने उनकी मांग में सुधार देखने को मिला है। मई के अंत में देशव्यापी लॉकडाउन में शिथिलता आने के बाद अधिकांश बुकिंग एकतरफा सफर की थीं क्योंकि लोग केवल अत्यंत आवश्यक कार्यों से […]
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में लगातार छह महीने गिरावट के बाद सितंबर में अच्छी बढ़ोतरी रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कई महीनों तक प्रभावित रहीं आर्थिक गतिविधियां फिर से सामान्य हो रही हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीएसटी संग्रह में शानदार बढ़ोतरी की वजह अक्टूबर […]
लगातार नियम बदलने से उद्योग चिंतित
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-इनवॉइसिंग लागू किए जाने से कंपनियों को अपने परिचालन में व्यवधान का डर है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू हो रही है। उद्योगों की मांग है कि इस व्यवस्था को एक सीमा के बाद सबके लिए अनिवार्य किए जाने के पहले इसे कुछ समय के लिए स्वैच्छिक […]
दुनिया भर में वाहनों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के समतुल्य कराधान, मूल्यवद्र्धित कर (वैट) की तुलना भारत से करें तो पता चलता है कि यहां की कर दरें दुनिया के अधिकतर देशों के मुकाबले अधिक है। भारत में कार और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी और 3 से […]
यह लगभग तय है कि केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर वही करेगी जो वह चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय रिजर्व बैंक की 97,000 करोड़ रुपये की विशेष सुविधा का समर्थन किया है। यदि जीएसटी परिषद में इसे लेकर मतदान भी होता […]
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्यों को मुआवजा देने की नीति के तहत केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए 97,000 करोड़ रुपये की आरबीआई की सुविधा को 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन मिल गया है। इससे जीएसटी परिषद में मतदान होने की स्थिति में इस प्रस्ताव के मंजूर होने […]
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में शायद कटौती न की जाए। मंत्रालय ने उद्योग को ज्यादा दक्षता लाकर लागत घटाने और प्रवर्तक कंपनियों को रॉयल्टी घटाने पर विचार करने को कहा है। मारुति सुजूकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हुंडई और वाहनों के कलपुर्जा बनाने […]
ऐसा लगता है कि राज्य अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जीएसटी प्रणाली के तहत मुआवजे को लेकर केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ काफी मुखर हैं। मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषण के मुताबिक 14 राज्यों के कुल प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 18.2 फीसदी की गिरावट आई […]
