ब्याज माफी की लागत 6,500 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने ऋण भुगतान स्थगन अवधि के दौरान छोटे कर्जदारों के लिए चक्रवृद्घि ब्याज माफ करने का निर्णय किया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे सरकार पर करीब 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। छह महीने तक किस्तों के भुगतान को टालने के बाद बैंकों द्वारा चक्रवृद्घि ब्याज लगाए जाने […]
ब्याज माफी पर कोर्ट ने मांगी समिति की रिपोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आज कोविड-19 संबंधित कर्ज पुनर्गठन पर केवी कामत समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा। अदालत के इस रुख से कर्ज मॉरेटोरियम पर ब्याज माफी से संबंधित मामले में नया मोड़ आ सकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह का […]
ब्याज पर ब्याज माफी की योजना बनाएगी सरकार
कर्ज भुगतान टालने (मॉरेटोरियम) की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए सरकार एक योजना तैयार करेगी। सरकार की इस योजना से छोटे कर्जधारकों को लाभ मिलेगा। हालांकि इससे सरकार को 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये का बोझ वहन करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि […]
न्यायाधीश के मुद्दे पर ट्रंप बाइडन में ठनी
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के लिए किसी न्यायाधीश को नामित करने का अधिकार है वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले को यह काम करना चाहिए। ट्रंप और बाइडन के बीच राष्ट्रपति चुनाव की […]
टाटा और शापूरजी पलोनजी समूह के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के खत्म होने का संकेत मिला है। शापूरजी समूह ने उच्चतम न्यायालय को आज बताया कि उचित और न्यायोचित समाधान दिया जाता है तो वह टाटा संस से निकल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश के दो बड़े समूहों के बीच […]
कोविड महामारी के दौरान कर्जदारों को कर्ज की किस्त में छह महीने का स्थगन दिया गया था और इस दौरान कर्ज के ब्याज पर ब्याज (चक्रवृद्घि ब्याज) भुगतान में छूट देने से बैंकों को करीब 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष […]
वेदांत को न्यायालय से बड़ी राहत
रावा तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय से अनिल अग्रवाल के वेदांत समूह को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने आज सरकार की उस अर्जी को ठुकरा दिया, जिसमें एक न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्याधिकरण ने वेदांत को रावा तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास के […]
ब्याज पर केंद्र को 2 हफ्ते का वक्त
उच्चतम न्यायालय ने कर्ज अदायगी पर स्थगन के मामले में समाधान का अंतिम प्रस्ताव दो हफ्ते में जमा करने का केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आज निर्देश दिया। साथ ही किसी भी कर्ज को अगले आदेश तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित नहीं किए जाने संबंधी अपने अंतरिम आदेश की मियाद भी बढ़ा […]
‘अर्थव्यवस्था के लिए ब्याजमाफी सही नहीं’
वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा है कि बैंक अर्थव्यवस्था को बहाल करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं और उनसे ब्याज दरों का बोझ उठाने को कहना वित्तीय व्यवस्था व आर्थिक वृद्धि पर विपरीत असर डालेगा। केंद्र व रिजर्व बैंक की ओर से तर्क करते हुए सॉलिसिटर जनरल […]
सर्वोच्च न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित पुराना बकाया चुकाने के मामले में जो निर्णय दिया है उसने दूरसंचार क्षेत्र के 15 वर्ष पुराने मामले का आखिरकार पटाक्षेप कर दिया है। यह निर्णय उस घटना के करीब एक वर्ष बाद आया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने एजीआर की सरकार की परिभाषा को बरकरार […]
