दो साल तक बढ़ाई जा सकती है छूट की सीमा!
केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कर्ज के किस्त के भुगतान पर लगी रोक (मॉरेटोरियम) की मियाद कुछ शर्तों के साथ दो साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसका लाभ सभी क्षेत्रों को नहीं मिल पाएगा और यह सुविधा देने के लिए आर्थिक मंदी […]
उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को आज थोड़ी राहत देते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत दी। हालांकि अदालत ने कहा कि कुल बकाये का 10 फीसदी अग्रिम जमा करना होगा। आदेश के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भुगतान की […]
नीट-जेईई, शिक्षा नीति पर विपक्ष मुखर
कांग्रेस में कुछ सदस्यों द्वारा पार्टी में सक्रिय नेतृत्व की जरूरत पर जोर देने को लेकर शिकायत करने के कुछ दिन बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक मंच पर विपक्षी दलों के सात मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की और केंद्र पर आरोप लगाया कि वह राज्य सरकारों की चिंताओं के प्रति […]
एजीआर मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
तकरीबन एक साल के दौरान कई चरणों में सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत के फैसले से वोडाफोन आइडिया के कारोबार की किस्मत तय होगी। अगर अदालत भुगतान अवधि में रियायत की अनुमति देती है तो दूरसंचार कंपनियों को राहत मिल सकती […]
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अगर दिवालिया फर्में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का भुगतान नहीं करती हैं तो इसका भुगतान उन कंपनियों को खरीदने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों को करना होगा। वीडियोकॉन लिमिटेड को स्पेक्ट्रम तथा उससे संबंधित बकाये का भुगतान करना चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो दिवालिया दूरसंचार फर्म […]
आईबीसी प्रक्रिया में अटक न जाए एजीआर बकाया!
उच्चतम न्यायालय ने दिवालिया प्रक्रिया में सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की बकाया रकम के अटकने पर चिंता जताई है। एजीआर मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने आज कहा, ‘हमें इस बात की आशंका है कि एजीआर मद में बकाया पूरी रकम दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता (आईबीसी) प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएगी। […]
दूरसंचार कंपनियों से बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की वसूली पर अपने रुख को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि शुल्क की वसूली की राह में किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क को परिचालन शुल्क के तौर पर नहीं देखा जा […]
उच्चतम न्यायालय ने सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) मामले की सुनवाई के दौरान आज दिवालिया कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के सालाना वित्तीय आंकड़े तलब कर लिए। एजीआर के बकाये पर फैसला देने के लिए इन आंकड़ों की जानकारी महत्त्वपूर्ण है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि आरकॉम का बकाया रिलायंस जियो से […]
संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार : न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपनी व्यवस्था में कहा कि पुत्रियों को समता के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उनका समान अधिकार होगा, भले ही हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन कानून, 2005 बनने से पहल ही उसके पिता की मृत्यु हो गई हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, […]
दिवालिया फर्मों से एजीआर वसूली की बनाएं योजना
उच्चतम न्यायालय ने उन दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मामले की सुनवाई आज स्थगित कर दी, जो दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। ऐसी कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), एयरसेल और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस आदि शामिल हैं। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि दिवालिया हो चुकी कंपनियों से एजीआर बकाया […]
