पहचानरहित अपीलों से बढ़ सकती हैं याचिकाएं
पारदर्शी कर प्रणाली के कदमों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहचानरहित (फेसलेस) अपील की व्यवस्था की घोषणा के एक सप्ताह बाद कर अधिकारियों व सलाहकारों ने इसके प्रभावी होने को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह योजना अभी शुरू की जानी है और चिंता है कि इससे पंचाट के स्तर पर […]
करदाता घोषणापत्र की विफलता क्यों है तय?
गत सप्ताह सरकार ने करदाता घोषणापत्र की घोषणा की। इस घोषणापत्र में आयकर अधिनियम के तहत कर निर्धारिती के अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। इस घोषणापत्र में कई वादे किए गए हैं, कई दृष्टात्मक वक्तव्यों को भी इसमें स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए: तत्काल शिष्टतापूर्ण और पेशेवर सहायता, करदाताओं को प्रथम दृष्ट्या […]
फेसलेस आकलन के लिए सक्रिय हुआ सीबीडीटी
आयकर विभाग पूरी तरह से अपने संपूर्ण पुनर्गठन में जुट गया है जिसके तहत दिल्ली में राष्ट्रीय केंद्र के अलावा 20 शहरों में उसके क्षेत्रीय ई-आकलन केंद्र होंगे। करीब 4,224 अधिकारियों को फेसलेस आकलन इकाई में भेजा गया है जबकि 2,000 अधिकारियों को आकलन का अधिकार नहीं दिया जाएगा। करदाताओं और कर अधिकारियों का आमना-सामना […]
आयकर रिटर्न में बड़े लेनदेन की जानकारी देने की जरूरत नहीं
करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न फार्म में बड़े मूल्य के लेनदेन के बारे में जानकारी नहीं देनी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मामले से जुड़े अधिकारिक सूत्रों ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘आयकर रिटर्न फॉर्म में बदलाव का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।’ अधिकारियों से इस संबंध में आई कुछ रिपोर्टों […]
संपूर्ण बदलाव की ओर आयकर विभाग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहचान रहित (फेसलेस) आकलन योजना शुरू किए जाने की घोषणा के बाद आयकर विभाग पूरी तरह से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इससे करदाता और कर अधिकारी के बीच भौतिक सामना खत्म हो जाएगा। देश भर में आकलन अधिकारियों के कम से कम 3,500 लोगों की तैनाती राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र […]
करदाता की मृत्यु की सूचना आयकर विभाग को देने को बाध्य नहीं उसके उत्तराधिकारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित करदाता की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों की बाध्यता नहीं है कि वे आयकर विभाग को इसकी सूचना दें। न्यायालय ने कहा, ‘न्यायालय का विचार है कि वैधानिक नियम न होने की स्थिति में यह जिम्मेदारी करदाता के कानूनी प्रतिनिधियों पर नहीं डाली जा सकती कि […]
500 करोड़ रुपये कारोबार पर ई-रसीद
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सरकार ने ई-रसीद व्यवस्था अधिसूचित की है। यह बड़े उद्यमों तक सीमित है, जिनका कारोबार 500 करोड़ रुपये शुरू होता है। बिक्री की रसीद दाखिल करने इलेक्ट्रॉनक व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में कारोबारियों के पास अपने सिस्टम में सुधार के लिए […]
फेसलेस आकलन से निपटे 7,000 मामले
आयकर विभाग ने फेसलेस आकलन प्रक्रिया के माध्यम से बगैर किसी अतिरिक्त कर मांग के अब तक 7,116 मामले निपटाए हैं। यह व्यवस्था पिछले साल शुरू की गई थी। वहीं 291 मामलों में अतिरिक्त कर की मांग का प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों ने कहा कि उपरोक्त सभी मामलों के समाधान में करदाताओं का उत्पीडऩ […]
कर चोरी के मामलों की जांच में तेजी
लॉकडाउन में ढील दिए जाने के साथ ही आयकर विभाग ने चालू कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही (जनवरी से जून) में व्हिसलब्लोअर और मुखबिरों से मिली कर चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की इस कार्रवाई से राजस्व बढ़ाने, पुराने मामलों तथा अटके मामलों की जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। […]
लॉकडाउन में करदाताओं को दी गई राहत खत्म
वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब आयकर विभाग ने लंबित कर आकलन के मामलों, खासकर महानगरों में प्रक्रिया तेज कर दी है। राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के सभी मुख्य आयुक्तों को सोमवार को भेजे संदेश में कहा है, ‘करदाताओं […]
