सभा ने कहा है कि सरकार को संसद व राज्यों में चर्चा तथा इसकी मंजूरी के बिना खाद्य सुरक्षा उद्देश्य के लिए सार्वजनिक भंडार पर मंत्रीस्तीय फैसले के प्रावधानों को स्वीकार करने से परहेज करना चाहिए।
इसने एक बयान में कहा है, े हम इस डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय फैसले का विरोध करते हैं। े
उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूटीओ के 159 सदस्य देशों ने बाली में नौंवे मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में बाली घोषणा पत्र को मंजूरी दी है।
