अगले वर्ष के अंत तक पश्चिमी देशों की सेना के अफगानिस्तान से पूरी तरह हटने के बाद रिक्ति को भरने के लिए मजबूत सैन्य समर्थन की अफगान नेता की मांग का विरोध नहीं करने के संबंध में भारत की ओर से दिए गए संकेतों के बाद हो रहे इस दौरे में दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत होगी ।
पुणे के एक निजी विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर तीन दिन के लिए भारत आ रहे करजई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे । संभावना है कि इस दौरान वह मनमोहन सिंह को देश की सुरक्षा स्थिति से अवगत कराएंगे ।
करजई ने प्रधानमंत्री के साथ हुई पिछली बैठक में कहा था कि पश्चिमी देशों की सेना के जाने के बाद उत्पन्न होने वाले शून्य को भरने के लिए मजबूत सैन्य और असैन्य समर्थन की आवश्यकता पडे़गी । सरकार राष्ट्रपति की इस मांग पर विचार कर रही है ।
दिल्ली में होने वाली करजई और मनमोहन सिंह की वार्ता में भी इस मुद्दे के उठने की संभावना है ।
यहां के अधिकारियों के अनुसार, इस मांग पर दो प्रमुख मुद्दों सहित अन्य बातों के आधार पर विचार किया जा रहा है... पहली बात है... अपनी अधिकता में से आपूर्ति करने की क्षमता और दूसरे देशों से आवश्यक लाइसेंस । उदाहरण के लिए भारत को एक रूसी टैंक की आपूर्ति करनी है, इसके लिए रूस से लाइसेंंस की जरूरत पड़ेगी ।
भारत पहले से ही अफगानिस्तान के साथ दो अरब डॉलर राशि के सहयोग कार्यक्रम चला रहा है और देश में सड़कें तथा अस्पतालोंं के निर्माण में मदद कर रहा है । भारत अपने यहां के विभिन्न सैन्य संस्थानों में अफगान पुलिस बल और सैन्य अधिकारियोंं को प्रशिक्षण भी देता है ।
