उत्तर प्रदेश में अब फिल्मों की ही तर्ज पर वेब सीरीज बनाने पर भी प्रदेश सरकार अनुदान देगी। उत्तर प्रदेश सरकार की नयी फिल्म नीति में वेब सीरीज को भी सब्सिडी देने का प्रावधान कर दिया गया है। इस नीति के तहत प्रदेश में बनने वाली वेब सीरीज को एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने नयी फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी के दायरे को बढ़ाया गया है। फिल्मों व टेली सीरियलों की ही तर्ज पर अब वेब सीरीज को भी शामिल कर सब्सिडी देने का प्रावधान कर दिया गया है। वेब सीरीज की दो तिहाई शूटिंग उत्तर प्रदेश में होने पर प्रति एपिसोड का 50 फीसदी या 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान की सीमा एक करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है।
नीति के तहत वेब सीरीज में अगर पांच मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होंगे तो उनकी फीस अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये भी अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। नयी फिल्म नीति में फिल्म स्टूडियो या लैब खोलने की दशा में भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश में फिल्म निर्माण स्टूडियों या लैब खोलने पर लागत का 25 फीसदी या अधिकतम 50 लाख रुपये अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अतिरिक्त प्रदेश में विंध्याचल, पूर्वांचल या बुंदेलखंड में स्टूडियो या लैब खोलने पर 35 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
पूर्व की फिल्म नीति की ही तरह अवधी, ब्रज, भोजपुरी अथवा बुंदेली भाषा में फिल्म बनाने पर लागत का 50 फीसदी या अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। हिन्दी अंग्रेजी भाषा में अथवा किसी अन्य राज्य में बोली जाने वाली भाषा में बनने वाली फिल्म की शूटिंग का 50 फीसदी यूपी में होने पर कुल लागत का 25 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा। दो तिहाई शूटिंग प्रदेश में होने की स्थिति में दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है।
प्रदेश सरकार का मानना है कि नोयडा में बन रही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के तैयार होने के बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर फिल्में बनेंगी। इसी के साथ फिल्मों के निर्माण से जुड़े स्टूडियो व लैब की भी मांग बढ़ेगी। इसको देखते हुए फिल्म निर्माण के लिए सब्सिडी के साथ ही स्टूडियो व लैब खोलने के लिए भी प्रोत्साहन का एलान किया गया है।
