छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है और केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
सिंह ने कहा कि ‘पिछले चार वर्षो के दौरान राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। जहां तक वेतन बढ़ाने की बात है तो सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है।’ केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार पर भी वेतन बढ़ाने का भारी दबाव है।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर केन्द्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में 1 जनवरी 2006 से वेतन में औसतन 21 प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
ऐसे में राज्य सरकार अपने 2,50,000 कर्मचारियों को केन्द्र के मुकाबले कम वेतन देकर कोई जोखिम लेना नहीं चाहेगी। सूत्रों ने बताया कि ‘केन्द्र की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उनसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने के रास्ते तलाशन के लिए कहा।’
खास बात
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार
केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों को भी मिल सकता है तोहफा
