बीते वर्षो के दौरान पंजाब में औद्योगिक गतिविधियां तेज होने का दावा करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा है कि सरकार ने हाल में दस औद्योगिक समूह की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं।
इनमें औजार और हैंडटूल के दो क्लस्टर जालंघर से हैं। इसके अलावा लुधियाना में टेक्सटाइल और मोगा में कृषि उद्योग पर आधारित समूह बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा भी करेगी।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित औद्योगिक समूह में उद्योगों की जरुरतों के मुताबिक उन्हें साझा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और केन्द्र सरकार समूहों की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता देगी। राज्य में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के बारे में उद्योग मंत्री ने कहा कि केन्द्र को कुल 18 सेज प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 12 प्रस्तावों को सैद्धान्तिक तौर पर मंजूरी दी जा चुकी है।
तीन प्रस्तावों पर विचार चल रहा है और इतनी ही संख्या में सेज प्रस्तावों को केन्द्र द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सेज इकाइयों के अलावा लुधियाना में तीन और बरनाला में एक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने के प्रस्ताव भी केन्द्र को मंजूरी और अनुदान हासिल करने के लिए भेजे गए हैं।
बदलेगी औद्योगिक नीति
उन्होंने आगे बताया कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) ने औद्योगिक नीति की मसौदा रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और राज्य के संपूर्ण विकास के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यूएनआईडीओ पहले ही गुजरात और उड़ीसा के लिए औद्योगिक नीति तैयार कर चुका है। उन्होंने बताया कि ‘यूएनआईडीओ ने मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है और उद्योग विभाग द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन करने और मुख्यमंत्री द्वारा रिपोर्ट को देख लेने के बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी।’
खेल उद्योग की मांग
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पंजाब में भी खेल उद्योग को वैट से छूट देने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वैट उद्योग में अलग अलग राय है। खेल का सामान निर्यात करने वालों का कहना है कि वैट को नहीं हटाना चाहिए जबकि अन्य उद्यमी छूट की मांग कर रहे हैं। इस बारे में उद्योग के दोनों पक्षों की राय पर विचार करने के बाद सहमति से फैसला किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 372 करोड़ औद्योगिक इकाइयों को करीब 35 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार उद्योगों को कुल 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जानी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सब्सिडी के तौर पर 150 करोड़ रुपये दिए गए थे।
हिमाचल के साथ साझेदारी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा कर उनके राज्य में उद्योगों को दी जा रही कर छूट की समयसीमा को बढाने की मांग पर कालिया ने कहा कि किसी राज्य विशेष के लिए औद्योगिक पैकेज की घोषणा करने के जगह केन्द्र को राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को आधार पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को जल विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय पैकेज दिया जा सकता है और पंजाब में कृषि आधारित उद्योगों के लिए पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस आधार पर वित्तीय पैकेज की घोषणा की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद पर इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि ‘मैंने हाल में धूमल से मुलाकात की है। मैंने उनसे कहा कि पंजाब सरकार संयुक्त उद्यम के तौर पर जल विद्युत परियोजना की स्थापना करना चाहती है ताकि दोनों राज्यों को उसका फायदा मिल सके। इस प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रुख काफी सकारात्मक था।’
नई औद्योगिक नीति के लिए यूएनआईडीओ ने राज्य सरकार को मसौदा रिपोर्ट सौंपी
हिमाचल प्रदेश के साथ साझेदारी कायम कर जल विद्युत परियोजना लगाने की इच्छा जताई
