श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया ने पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के वास्ते भारतीयों के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि वियतनाम भी ऐसी ही नीति शुरू करने पर विचार कर रहा है। थाईलैंड अपने पूर्वी आर्थिक गलियारे में भारतीय नागरिकों के लिए 10 वर्ष की अवधि का निवेशक वीजा […]
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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) की दुबई में प्रस्तावित 28वीं बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जारी की है। दुबई में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का इसलिए भी विशेष महत्त्व है कि यह विभिन्न देशों के लिए यह आकलन करने का अवसर […]
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भारत व्यावसायिक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड संचार सुविधा शुरू करने के निकट पहुंच गया है। इस सेवा से देश के सुदूर स्थानों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों तक इंटरनेट संपर्क आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। भारती समूह समर्थित यूटेलसैट वनवेब ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि उसे व्यावसायिक शुरुआत के लिए सभी आवश्यक मंजूरी […]
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यह सही है कि दुनिया भर के नेताओं ने इजरायल और हमास के बीच चार दिवसीय संघर्ष विराम का स्वागत किया है लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यह दोनों पक्षों के बीच छिड़ी लड़ाई में दीर्घकालिक शांति ला पाएगा। बंदियों की अदला-बदली और संघर्ष का केंद्र बनी गाजापट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर हुए […]
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टाटा टेक्नॉलजीज की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) में निवेशकों ने अच्छी खासी रुचि दिखाई है क्योंकि यह लगभग दो दशकों में इस समूह की ओर से पहली प्राथमिक बाजार पेशकश है। इस इश्यू के माध्यम से 475 से 500 रुपये प्रति शेयर की दर से करीब 3,042 करोड़ रुपये की राशि जुटाने का लक्ष्य है। […]
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संपदा का एक स्थान पर केंद्रीकृत होना तथा असमानता में बढ़ोतरी होना आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। यहां तक कि देश के मजबूत आर्थिक वृद्धि के प्रदर्शन के दौर में भी यह जारी रह सकता है। आंकड़े बताते हैं कि महामारी के बाद की सुधार प्रक्रिया में असमानता बढ़ी है। आय के निचले […]
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सरकारी हस्तक्षेप हमेशा वांछित नतीजे नहीं देता। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि वह आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के सात उत्पादों को प्रतिबंधित सूची में डालेगी। इस योजना को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया और सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की लेकिन बाजार ने संभावित अनिश्चितता को […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गत सप्ताह बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों दोनों के लिए उपभोक्ता ऋण जोखिम भार को 100 फीसदी से बढ़ाकर 125 फीसदी करने का निर्णय लिया है। यह समय से पहले उठाया गया कदम है। हालांकि इसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और सोने के बदले लिए गए ऋण […]
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सन 1996 के आरंभ में वित्त मंत्रालय में मेरी मुलाकात तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से हुई। जब उनसे कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आर्थिक सुधारों की बात नहीं करेगी तो डॉ. सिंह ने कहा था, ‘उसके सिवा बात करने को है क्या?’ उसके बाद से हुए हर चुनाव में इस […]
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चुनाव के ठीक पहले लुभावने वादे करना भारतीय राजनीति में आम बात हो गई है। परंतु राजनीतिक दल और प्रत्याशी केवल उन वादों तक नहीं रुकते जिन्हें सरकारी खजाने से पूरा करना होता है क्योंकि शायद वे वादे चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। चुनाव प्रचार अभियानों में बहुत बड़े पैमाने पर धनराशि […]
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