ऑफिस की भागदौड़ और काम के दबाव के बीच लंच ब्रेक ही वह समय होता है, जब कर्मचारी थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, आप भूख से बेहाल कैंटीन पहुंचे और पेमेंट गेटवे फेल होने की वजह से आपका ऑर्डर अटक जाए। इस छोटी सी तकनीकी खामी से होने वाली झुंझलाहट पूरे दिन के […]
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इनकम टैक्स को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक प्रकार का डर और कन्फ्यूजन रहता है। कौन-सा फायदा टैक्सेबल है, कौन-सा नहीं, किस साल की कमाई पर कब रिटर्न भरना है, ये तमाम सवाल टैक्सपेयर्स के मन में रहते हैं। अब सरकार इसी कन्फ्यूजन को कम करने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही […]
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की प्रायोगिक परियोजना में प्रस्तावित बदलावों के बारे में व्यय वित्त समिति को एक नोट सौंपा है। इन बदलावों में उम्मीदवारों के लिए इसे और अधिक सुलभ तथा आकर्षक बनाने के लिए इंटर्नशिप की अवधि के साथ-साथ आयु सीमा कम करना भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने […]
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वित्त वर्ष 2025-26 की आमदनी की रिपोर्ट देने के लिए करदाता मौजूदा आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म का उपयोग जारी रखेंगे, भले ही मार्च के पहले सप्ताह तक संशोधित ट्रांजेक्शनल फॉर्म और नियम अधिसूचित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने यह जानकारी दी। विभाग ने 22 फरवरी, 2026 तक […]
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केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि उम्मीदों और भविष्य की प्लानिंग से जुड़ा मामला होता है। इसी कड़ी में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर अब माहौल बनना शुरू हो गया है। सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे पहली बार कर्मचारियों को […]
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अक्सर लोग पर्सनल लोन लेते समय तो बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ EMI भरने के बाद ही उनके मन में एक ही बात चलती है कि कैसे भी करके इस कर्ज के बोझ को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। जैसे ही हाथ में थोड़ा अतिरिक्त पैसा आता है, लोग तुरंत बैंक की […]
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हर बार जब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि “इस बार कौन-सा फॉर्म भरना है?” सालों से चले आ रहे नियमों और मुश्किल फॉर्म्स की आदत ऐसी बन गई है कि अधिकतर टैक्सपेयर्स बिना ज्यादा सोचे वही पुराना रास्ता पकड़ लेते हैं। […]
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संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय बजट में रखा गया है। इसमें रिटर्न दाखिल करने की मियाद कर निर्धारण वर्ष खत्म होने के बाद 12 महीने में या अगला कर निर्धारण वर्ष पूरा होने से पहले तक हो सकती है। फिलहाल इसके लिए नौ महीने का समय मिलता है। […]
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बजट 2026 में उन करदाताओं को भी जुर्माने और सजा से माफी देने (इम्यूनिटी) का प्रस्ताव रखा गया है, जिन पर आय का गलत ब्योरा देने का आरोप है। अपनी आय को कम बताने वालों को जुर्माने और सजा से माफी देने की व्यवस्था पहले ही चल रही है। अभी तक गलत आय बताने या […]
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले मसौदा आयकर नियमों और फार्मों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मसौदे को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है जिन पर हितधारक […]
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