NPS में बड़ा बदलाव: प्राइवेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स को अब 80% तक की रकम एकमुश्त निकालने की छूट

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के गैर-सरकारी (प्राइवेट सेक्टर) सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने PFRDA (एक्जिट्स एंड विदड्रॉल्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम) अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2025 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत अब गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट के समय अपनी जमा पूंजी का 80% तक हिस्सा एकमुश्त (Lump Sum) निकाल सकेंगे।

यह नियम ऑल सिटीजन मॉडल और कॉर्पोरेट NPS के तहत आने वाले सब्सक्राइबर्स पर लागू होगा। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब अनिवार्य एन्युटी खरीदने की सीमा घटाकर 20% कर दी गई है। पहले एक्जिट के समय जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा एन्युटी में लगाना जरूरी होता था। बता दें कि एन्युटी वह योजना होती है जिसमें रिटायरमेंट के बाद जमा की गई रकम के बदले हर महीने या तय समय पर नियमित पेंशन मिलती है।

ये नियम सामान्य एक्जिट की स्थिति में, जैसे 60 साल की आयु पूरी होने पर या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अवधि पूरी होने पर, लागू होंगे। इसके अलावा 60 से 85 वर्ष की उम्र के बीच एक्जिट करने की स्थिति में भी यही नियम मान्य रहेंगे।

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20% एन्युटी खरीद का नियम कैसे लागू होगा

नए नियमों के अनुसार, अगर सब्सक्राइबर की कुल जमा पूंजी (Accumulated Pension Wealth) तय सीमा से अधिक है, तो कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना अनिवार्य होगा। एन्युटी के जरिए नियमित अंतराल पर पेंशन आय मिलती रहेगी। बाकी पैसे को एकमुश्त या तयशुदा निकासी व्यवस्था के तहत निकाला जा सकता है।

हालांकि यह नियम सभी मामलों में एक जैसा नहीं है। जमा पूंजी के आधार पर अलग-अलग प्रावधान तय किए गए हैं—

• अगर कुल जमा पूंजी 8 लाख रुपये तक है, तो पूरी 100% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। इस श्रेणी में एन्युटी खरीदना वैकल्पिक रहेगा।

• अगर जमा पूंजी 8 लाख रुपये से अधिक लेकिन 12 लाख रुपये से कम है, तो 6 लाख रुपये तक एकमुश्त निकासी की अनुमति होगी। बाकी राशि को या तो एन्युटी में लगाया जा सकता है या फिर कम से कम छह साल के लिए Systematic Unit Withdrawal (SUR) के जरिए निकाला जा सकता है।

• अगर कुल जमा पूंजी 12 लाख रुपये से अधिक है, तो कम से कम 20% राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा, जबकि 80% तक राशि एकमुश्त या अन्य अनुमत तरीकों से निकाली जा सकेगी।

नए संशोधित नियमों से गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स को अपनी रिटायरमेंट पूंजी के इस्तेमाल में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। अनिवार्य एन्युटी हिस्से को कम करने से सब्सक्राइबर्स अपनी जरूरत और योजना के मुताबिक निकासी का फैसला कर सकेंगे।