वित्त वर्ष 2024 के बजट में सड़क मद में पिछले साल की तुलना में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है। इससे सड़क क्षेत्र के हितधारकों को बढ़ावा मिला है। हालांकि, बेमौसम बारिश से गतिविधियों में कमी आई है और आवंटित परियोजनाओं की संख्या भी कम हुई है। वित्त वर्ष 2024 में अब तक 1,756 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जो वित्त वर्ष 2023 की समान अवधि में आवंटित 2,706 किलोमीटर से कम है।
ये आवंटन मुख्य रूप से परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किया है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसमें महज 10 फीसदी का योगदान दिया है। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2023 में कुल 12,375 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं आवंटित की गई थीं, जिसमें एनएचएआई की हिस्सेदारी 6,310 किलोमीटर की थी।
वित्त वर्ष 2024 में अब तक 3,196 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जो वित्त वर्ष 2023 की समान अवधि में निर्मित 2,921 किलोमीटर से अधिक है। मंत्रालय का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 के लिए निर्माण लक्ष्य को 40 किमी प्रति दिन की औसत दर से बढ़ाकर 13,800 किलोमीटर करना है, जो पिछले लक्ष्य 12,500 किमी से अधिक है। नई और मौजूदा परियोजनाओं के अलावा परिसंपत्ति हस्तांतरण भी इस क्षेत्र की गतिविधि में योगदान देता है।
अगर लागत की बात करें तो जिंसों की कीमत में नरमी आ गई है मगर भारी प्रतिस्पर्धा रहने से मार्जिन में कमी बरकरार है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि नहीं करने से इस पूंजी प्रधान क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। ऋण की उपलब्धता भी पर्याप्त दिखती है।
इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां मध्यम और छोटी हैं। आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स 11 राज्यों में 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ सूची में आगे है। विविध परियोजनाओं के साथ वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कंपनी की ऑर्डर बुक 33,700 करोड़ रुपये थी।
इससे वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 तक 13 फीसदी की राजस्व वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) हो सकती है। अशोक बिल्डकॉन, केएनआर कंस्ट्रक्शन और पीएनसी इन्फ्राटेक इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख कंपनियां हैं।
