केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत की जहाजरानी कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत घरेलू जहाजरानी कंपनियों को मंत्रालयों की ओर से जारी वैश्विक टेंडरों में बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
योजना के मुताबिक 5 वर्षों के दौरान घरेलू शिपिंग कंपनियों को मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर से जारी वैश्विक निविदाओं में 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम से भारत की जहाजों में निवेश की संभावना बढ़ेगी। इस योजना की घोषणा फरवरी में वित्त वर्ष 2022 के लिए पेश बजट में की गई थी।
योजना के मुताबिक नई शिप के लिए, जो 10 साल से कम पुरानी है, न्यूनतम बोली का 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 10 से 20 साल पुरानी भारतीय जहाजों पर यह सब्सिडी 10 प्रतिशत होगी। यह योजना शुरू होने के बाद दरें हर साल 1 प्रतिशत कम की जाएंगी, जब तक कि यह दरें घटकर 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत पर नहीं पहुंच जातीं।
