कारोबार की सुगमता की दिशा में आगे और कदम बढ़ाने के लिए सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘माध्यम’ पेश करने पर काम कर रही है। यह राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था होगी, जिसमें निवेशकों को कारोबार शुरू करने से पहले की मंजूरियों के लिए आवेदन करने और मंजूरी लेने में मदद मिल सकेगी।
आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने यह प्लेटफॉर्म 15 अगस्त को शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय यह परीक्षण के चरण में है, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती इसमें शामिल विभिन्न हिस्सेदारों के साथ तालमेल स्थापित करना है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि एकीकरण के पहले चरण में 43 सरकारी विभागों और 14 राज्यों की एकल खिड़की व्यवस्था को इस प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा।
माध्यम प्लेटफॉर्म पर विभिन्न पोर्टलों पर दिए जाने वाले कई आवेदनों से बचा जा सकेगा। हालांकि इसके बावजूद भी सभी मंजूरियां जरूरी होंगी।
एक निवेश प्रस्ताव के लिए कई मंजूरियों की जरूरत होती है, जो विभिन्न राज्यों व सरकारी विभागों से लेनी पड़ती है।
इस पोर्टल की सुविधा मिलने के बाद निवेशकों को विभिन्न कार्यालयों में सूचनाएं और मंजूरियां लेने नहीं जाना होगा और समय से मंजूरियां मिल सकेंगी। उनका अनुपालन बोझ कम होगा और सही समय पर उन्हें अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। इससे ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसके पहले कहा था, ‘राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था से निवेशकों को विभिन्न प्लेटफॉर्मों और कार्यालयों में सूचनाएं एकत्र करने और मंजूरियां लेने नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय से मंजूरियां और आवेदन से जुड़ी जानकारियां समय से मिल सकेंगी।’
ऐसे होगा काम
माध्यम वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां सभी केंद्र और राज्यों संबंदी मंजूरियां मिल सकेंगी, जिनकी जरूरत कारोबार शुरू करने के लिए होती है। निवेशक को कुछ नियत सवालों के जबाव देने होंगे, जिससे उनके कारोबार के बारे में जानकारी मिल सके और उसके बाद मंजूरियों के लिए एक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की स्थिति के बारे में समयबद्ध तरीके से जानकारी मिल सकेगी।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने मौजूदा प्रारूप देखा है, जिससे पता चलता है कि इससे केंद्र के 28 से ज्यादा मंत्रालयों और विभागों जैसे कृषि, रक्षा, कंपनी मामलों और 14 राज्यों की 560 से ज्यादा मंजूरियां मिल सकेंगी।
डीपीआईआईटी ने केंद्र और राज्यों की मौजूदा मंजूरी व्यवस्था के एकीकरण की योजना बनाई है। पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक निवेशक केंद्र सरकार के लाइसेंसों, मंजूरियों के लिए साझा पंजीकरण फॉर्म भर सकेंगे। इसके अलावा माध्यम राज्यों की एकल खिड़की व्यवस्था से भी जुड़ेगा। संबंधित राज्य के पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से निवेशक राज्यों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।
क्या हैं चुनौतियां
विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था का विचार कागजी स्तर पर शानदार है। बहरहाल यह अहम है कि इसे कैसे लागू किया जाता है और व्यवस्था शुरू होने के बाद कितनी सुगम बनती है। खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर अतुल पांडेय ने कहा, ‘इस तरह के प्लेटफॉर्म से कुछ मंत्रालयों व राज्यों से विभिन्न स्तरों पर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। बहरहाल इस तरह की परियोजना के लिए सुगमता से इसे लागू करना अहम है। इसके लिए राज्यों को भी अपना बुनियादी ढांचा दुरुस्त करना होगा।’
